Nagpur News: जमीन के कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी हर महीने आयकर विभाग को देना जरुरी-बावनकुले

जमीन के कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी हर महीने आयकर विभाग को देना जरुरी-बावनकुले
गोशालाओं को 25 लाख रुपए अनुदान, जमीन की रजिस्ट्री कृषि दर पर होगी

Nagpur News महाराष्ट्र में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर अब आयकर विभाग की नजर और सख्त होगी। जमीन के सौदों में नकद लेन-देन सहित अन्य वित्तीय व्यवहारों की जानकारी हर महीने की 5 तारीख तक आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा। जानकारी भेजने में देरी या गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े वित्तीय व्यवहारों में पारदर्शिता लाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (एसएफटी) रिपोर्ट की प्रक्रिया में सुधार किया गया है। नागपुर, नासिक और पुणे में 30 से 50 लाख रुपए तक के कई सौदों की जानकारी आयकर विभाग को भेजने में तीन से छह महीने की देरी हुई थी। अब संयुक्त खरीद, नकद भुगतान और अन्य संबंधित व्यवहारों की जानकारी हर महीने की 5 तारीख तक देना जरूरी होगा। पंजीयन महानिरीक्षक विभाग के माध्यम से करीब 75 हजार करोड़ रुपए के सालाना व्यवहार होते हैं।

गोशालाओं को 25 लाख रुपए का अनुदान

बावनकुले ने बताया कि अधिकृत गोशालाओं को जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के माध्यम से 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। गोशालाओं के लिए खरीदी जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री अब आवासीय या औद्योगिक दर के बजाय कृषि दर से होगी। सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण और गोशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

अवैध खरीद-बिक्री करने वालों पर कार्रवाई

गोवंश की अवैध खरीद-बिक्री और कत्ल के लिए पशुओं की ढुलाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावनकुले ने किसानों से अपील की है कि सूखे की आशंका में अपने मवेशी न बेचें। सरकार और गोशालाएं चारे तथा पशुओं के पालन-पोषण की व्यवस्था कर रही हैं।

तीन साल तक खाली जमीन रखने पर सरकारजमा करने का विचार

बावनकुले ने कहा कि 100, 200 और 400 एकड़ तक जमीन खरीदकर लैंड बैंक बनाने की प्रवृत्ति उचित नहीं है। यदि पर्याप्त बारिश और पानी उपलब्ध होने के बावजूद जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों के प्रभावी अमल पर विचार होगा। लगातार तीन साल तक जमीन खेती के उपयोग में नहीं लाने पर उसे सरकारजमा करने के कानूनी प्रावधान को लागू करने के संकेत भी उन्होंने दिए।

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