Nagpur News: कच्चे कपास के आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की मांग

कच्चे कपास के आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की मांग
  • प्रकाश आंबेडकर ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया
  • फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

Nagpur News कपास उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए देश में आयात होने वाले कच्चे कपास पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने की है। उन्होंने सरकार को 10 से 15 दिन का समय देते हुए कहा कि इस अवधि में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो किसानों के हित में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को आंबेडकर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस साल सूखे जैसी स्थिति के कारण किसानों की फसल और उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इसके बावजूद सरकार की ओर से घोषित सहायता राशि पर्याप्त नहीं है। वहीं, 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान की शर्त भी किसानों के साथ अन्याय है। इस नियम के कारण 32 प्रतिशत नुकसान झेलने वाले किसान सरकारी सहायता से वंचित रह जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कपास के आयात पर शुल्क शून्य कर दिया है। इससे घरेलू बाजार में कपास की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल किसानों को कपास का भाव 9,500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, लेकिन आयात शुल्क शून्य रहने पर यह घटकर करीब 6,000 रुपये तक पहुंचने की आशंका है। आंबेडकर ने मांग की कि कपास पर आयात शुल्क पहले की तरह 17 प्रतिशत करने के बजाय बढ़ाकर कम से कम 20 प्रतिशत किया जाए, ताकि देश के कपास उत्पादक किसानों को उचित दाम मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने तय समय में फैसला नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में शेतकरी कामगार पक्ष के मोहन गुंड पाटील, शेतकरी हक्क मोर्चा के राजेंद्र आमटे, युवा शेतकरी संघर्ष समिति के अजय राऊत, क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के राजीव कसबे और किसान अधिकार अभियान के अविनाश काकड़े मौजूद थे।

सरकार के पास सिर्फ दो महीने का अनाज भंडार होने का दावा : आंबेडकर ने दावा किया कि पहले सरकार के पास दो साल तक की जरूरत पूरी करने लायक अनाज का भंडार रहता था, लेकिन मौजूदा सरकार के पास केवल दो महीने का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि अनाज का बड़ा भंडार व्यापारियों के पास है। ऐसे में आने वाले दिनों में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।


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