राफेल डील पर केन्द्र सरकार को बड़ी राहत, SC ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राफेल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया को ठीक से पढ़ा है। हमें किसी भी प्रकार की अनियमिता नजर नहीं आई। विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है। अपना फैसला सुनने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

CJI Ranjan Gogoi says "we can"t compel government to purchase 126 aircrafts and its not proper for the court to examine each aspect of this case. It isn"t a job of court to compare pricing details." #RafaleDeal https://t.co/DWHMCpqIRa

— ANI (@ANI) December 14, 201

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दायर करने वालों में वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आप नेता संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी का नाम शामिल था। राफेल डील में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सबसे पहले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी।

Supreme Court: We don’t find any material to show that it’s commercial favouritism #RafaleDeal

— ANI (@ANI) December 14, 2018

बता दें कि केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया था और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से राफेल को लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। साथ राफेल की कीमत को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी। भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके।