उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण
- सवर्ण जातियों को आरक्षण देने वाला उत्तर प्रदेश देश छठा राज्य बन गया है।
- सवर्ण जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुहर लगा दी है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सवर्ण जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के केन्द्र के निर्णय को हरी झंडी दे दी है। सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश देश का छठा राज्य बन गया है जहां सवर्ण वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है।
योगी कैबिनेट की बैठक में कानून को मंजूरी मिलते ही यूपी में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इसे लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार की ओर से प्रस्ताव बनाकर शुक्रवार को कैबिनेट में रखा गया था। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाने से पहले न्याय, वित्त और समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने की सबसे पहले शुरुआत गुजरात ने की थी। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। अब शुक्रवार को योगी सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का विधेयक केंद्र सरकार ने पास किया था। संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून बन गया।
