Bhandara News: अब एक दशक से बंद भेल कारखाने की जमीन जोत सकेंगे किसान

‌Bhandara News साकोली तहसील के तहत आने वाले भेल कारखाने के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर किसानों के पक्ष में 18 नवंबर को भंडारा जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। किसानों एवं कंपनी के बीच चल रहे संघर्ष को इस फैसले से विराम लगा है।

विधान परिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके की उपस्थिति में किसानों ने कंपनी परिसर में विजय उत्सव मनाया। वहीं, पुलिस द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर भीड़ रोकने की कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया गया। पिछले एक दशक पूर्व से भारत सरकार की नवरत्न कंपनी भेल को सोलर प्रकल्प के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी थी, किंतु दस वर्षो में कंपनी ने इस स्थान पर प्रकल्प शुरू नहीं किया। जिससे 9 जून को किसानों ने विधायक फुके के नेतृत्व में अपनी जमीन पर कब्जा किया।

डॉ. फुके के साथ 19 किसानों ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। जिसके कारण भंडारा जिला सत्र न्यायालय ने भेल कारखाने के लिए दी गई जमीन विवाद में किसानों के हित में 18 नंवबर को फैसला सुनाया। जिससे क्षेत्र के पीड़ित किसानों में उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ। इसी निर्णय के स्वागत में डॉ. परिणय फुके के नेतृत्व में किसानों ने गुरुवार 20 नवंबर को कंपनी परिसर में विजय उत्सव मनाया। किंतु पुलिस ने 19 नवंबर को रात में ही मुंडीपार और आसपास के किसानों को नोटिस जारी कर दिया कि, आचार संहिता के चलते कोई भी भीड़ इकट्ठा न हो। इस नोटिस के कारण अनेक किसान कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। किसानों ने आरोप लगाया कि, जिस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित था वह आचार संहिता के दायरे में ही नहीं आता।

किसानों की अपेक्षित संख्या कम रहने के पीछे पुलिस दबाव तंत्र को जिम्मेदार बताते हुए डॉ. परिणय फुके ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि, किसानों को रोकने के नाम पर पुलिस बल की तैनाती किसानों की संख्या से भी अधिक थी, जो पूरी तरह अनुचित और पक्षपाती कार्यप्रणाली का द्योतक है। न्यायालय के निर्णय के स्वागत के दौरान किसानों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।