तस्करी: चंद्रपुर जिले में एक हजार करोड़ से अधिक रुपए की रेत तस्करी!
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। जिले में बड़े पैमाने पर होनेवाली रेत तस्करी और छत्तीसगढ़ की फर्जी रॉयल्टी से रेत की हेराफेरी की खबरों के बीच वर्षभर में चंद्रपुर जिले में एक हजार करोड़ रुपए की रेत तस्करी होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से शिकायत कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। ऐसे में रेत स्टॉक बचा होने का कारण बताकर जिला प्रशासन ने 24 रेत घाटों को 31 दिसंबर तक रेत उठाने की अनुमति देने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि इनमें से अधिकांश रेत घाट पहले से ही विवादों में रहे हैं। बावजूद उन्हें फिर से अनुमति देना समझ से परे है। मुख्य सचिव को लिखित शिकायत में बताया गया है कि, चंद्रपुर जिले में लगभग 40 रेत घाटों में रेत का भंडारण शेष होने कारण सामने कर खनिकर्म अधिकारी व अतिरिक्त जिलाधिकारी चंद्रपुर ने रेत घाट लीजधारकों को 31 दिसंबर 2023 तक फिर से रेत उठाने की अनुमति दी है।
अनुमति देते समय उन्होंने जो मापदंड शासन को बताए हैं, वह वास्तविक नहीं है। क्योंकि चंद्रपुर जिले के रेत घाट धारकों ने उन्हें मंजूर हुए लीज से अतिरिक्त रेत पहले ही उठा ली है। आज रेतघाट धारकों के डिपो में एक ब्रास रेत भी बची नहीं है। जो रेत भंडारण डिपो में शेष रहा है, उसे उठाकर बिक्री करने का अनुरोध कर जिलाधिकारी कार्यालय ने खनिकर्म विभाग के माध्यम से समय सीमा बढ़ाकर दी है। यह कुछ मायने में सही भी है, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि कोई भी रेत घाट के डिपो में रेत बची नहीं हैं। जिससे घाट धारकों ने किया हुआ अनुरोध गुमराह करने जैसा है। वास्तविकता देखी जाएं तो उन्होंने इस अनुमति की आड़ में फिर से 31 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर रेत का खनन कर रेत चोरी का षडयंत्र रचा है। ऐसे में जिले में करीब एक हजार करोड़ से अधिक रुपए की रेत तस्करी होने की बात स्पष्ट हो रही हंै। ऐसे में नागपुर जिले की तर्ज पर चंद्रपुर जिले की रेत तस्करी संबंध में एसआईटी जांच कर उक्त मामले में हुए गैरव्यवहार व शासन का राजस्व घाटा दूर कर करने राजस्व अधिनियम 1966 व नागरिक सेवा शर्ती के नियम व विनिमय 1979 अंतर्गत इस गैरव्यवहार में समावेश अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता विजय ठाकरे ने की है।
