निर्देश: वेकोलि के प्रकल्प पीड़ितों की समस्याएं हल करें : अहिर
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। वेकोलि बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ती, धोपटाला तथा चंद्रपुर क्षेत्र की भटाली खान से संबंधित ओबीसी और अन्य प्रकल्प पीड़ितों की अनेक समस्याएं वेकोलि प्रबंधन की गलती से लंबित होने से प्रकल्प पीड़ितों को बेवजह चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी का आदेश होने के बावजूद वेकोलि के अधिकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जिलाधिकारी मामले को गंभीरता से लेकर वेकोलि के प्रकल्प पीड़ितों की समस्या पर तत्काल कार्रवाई करें और वेकोलि केंद्रीय नीति के अनुसार तथा केपीसीएल महाराष्ट्र सरकार के समझौते अनुसार क्रियान्वयन करें ऐसे निर्देश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर ने दिए हैं।
शासकीय विश्रामगृह में 7 दिसंबर को सास्ती, धोपटाला और भटाली माइन से संबंधित प्रकल्प पीड़ितों की समस्याओं पर जिलाधिकारी से चर्चा करते हुए अहिर ने यह निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से जो सर्वेक्षण और प्रकल्प पीड़ितों की सूची वेकोलि प्रबंधन को प्रस्तुत की और अवार्ड में जो नाम दर्ज है उन्हें वेकोलि मुआवजा और नौकरी दें। जहां पर जमीन कम है वहां पर टुकड़ेबंदी का आधार लेकर वेकोलि नौकरी और मुआवजा देने में टालमटोल कर रही है यह गलत है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर वेकोलि को संबंध में राजस्व अधिकारियों का कहना सुनकर एसडीओ और तहसीलदार के आदेश को आधार मानकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रकल्प पीड़ितों को न्याय देने कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। इस अवसर पर एनसीबीसी अध्यक्ष ने एम्टा से संबंधित विषयों पर चर्चा की। अनेक को नौकरी देकर वेतन दिया जा रहा है किंतु अनेक समस्याएं लंबित होने की जानकारी चर्चा के दौरान जिलाधिकारी को दी गई। विषय पर हुई सुनवाई की समीक्षा कर कार्रवाई के लिए प्रशासन से तत्पर रहने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरोरा एसडीओ, जिला पुर्नवास अधिकारी, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष आदि उपसथित थे।
