Chhindwara News: केंद्रीय विमानन मंत्री को बताई छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट की जरूरत
- दिल्ली में विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मिले सांसद बंटी साहू
- सर्वे एजेंसी राइट्स द्वारा बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार हवाई पट्टी का विस्तार किया जाना उपयुक्त नहीं है।
Chhindwara News: सांसद बंटी विवेक साहू ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू से मुलाकात की है। सांसद ने केन्द्रीय मंत्री से छिंदवाड़ा में चिन्हित की गई एयरपोर्ट की जमीन पर हवाई पट्टी के निर्माण के लिए पत्र सौंपकर निवेदन किया है। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग और स्वीकृति का आश्वासन भी दिया है।
सांसद श्री साहू ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में एयरस्ट्रिप है, जिसमें केवल 7 सीटर एयरक्राफ्ट व हेलीकाप्टर ही लैंड कर सकते हैं। हवाई पट्टी की लंबाई 1486 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। पूर्व में सर्वे एजेंसी राइट्स द्वारा बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार हवाई पट्टी का विस्तार किया जाना उपयुक्त नहीं है।
इसलिए नवीन स्थल पर एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्राम तिकाड़ी, तिवड़ाकामथ और खूनाझिर कला में नए स्थल का चयन किया गया है। जिसका सर्वे एजेंसी राइटस द्वारा एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। राइट्स ने उक्त स्थल को एयरपोर्ट व नई हवाई पट्टी के लिए अनुकूल बताया है।
एयरपोर्ट बनने से छिंदवाड़ा समेत पांच जिलों को फायदा
सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय किंजारापु राममोहन नायडू को बताया कि छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर का नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर है, जिसके लिए करीब ढाई घंटे की सडक़ यात्रा करनी पड़ती है।
एयरपोर्ट के निर्मित होने से इन जिलों के उद्योगपतियों, छात्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने वालों, बीमारों को उपचार के लिए आने जाने व व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए प्रवास में सुविधा होगी। सांसद ने एयरपोर्ट की स्थापना के साथ ही व्यवसायिक उड़ानों का संचालन करने आग्रह किया है।
नई एयरस्ट्रिप को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ:
1. वर्ष 2019 में छिंदवाड़ा मे एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाशी गईं। राइट्स ने सर्वे भी किया, रिपोर्ट शासन को सौंपी। प्रक्रिया आगे बढ़ती इससे पहले सरकार बदल गई। बात नई एयर स्ट्रिप पर आ गई। टिकाड़ी गांव के पास नई एयर स्ट्रिप का निर्माण होना था।
2. प्रदेश की नई सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में इसके लिए डीपीआर तैयार करने 6.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तीन साल में डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो सकी है। प्रकिया प्रदेश के विमानन विभाग द्वारा की जानी है।
