गोंदिया: ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रावास का इंतजार

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. शासन ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए मंजूरी दी है। लेकिन अभी तक एक भी छात्रावास तैयार नहीं किया गया है। इसके लिए शासन ने छात्रावासों के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध नहीं की है, यह कारण बताया जा रहा है। ऐसे में छात्रावास निर्माण के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर ओबीसी संगठनों ने शासन के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताई है। यहां बता दें कि जिस तरह से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य प्रवर्गो के विद्यार्थियों के लिए जिला व तहसील स्तरों पर छात्रावास उपलब्ध कराए गए है। ठीक इसी तर्ज पर ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग पिछले कई वर्षों से ओबीसी संगठनों द्वारा की जा रही हंै। तत्कालीन अर्थ मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष पूर्व ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 72 छात्रावासों में से 52 छात्रावास के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंजूरी मिलते ही ओबीसी छात्राओं में हर्ष का माहौल बन गया था लेकिन अभी तक एक भी छात्रावास निर्माण नहीं किया गया। कारण बताया जा रहा है कि शासन ने छात्रावासों के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध नहीं की है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेने के लिए जिला व तहसील स्तर पर दाखिला लेते है तो छात्रावास के अभाव में उन्हें किराए के मकानों में निवास करना पड़ रहा है। गरीब विद्यार्थी तो निवास की सुविधा नहीं होने के कारण आगे की शिक्षा लेने में असमर्थ हो रहे है। छात्रावास निर्माण के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर ओबीसी संगठनों ने शासन के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताई है।

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ध्यान नहीं दे रही सरकार

खेमेंद्र कटरे, संयोजक, ओबीसी अधिकार मंच के मुताबिक एक ओर सारथी विभाग को करोड़ों रुपए की निधि शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है तो दूसरी ओर ओबीसी विद्यार्थियों के छात्रावासों के लिए निधि देने में असमर्थ साबित हो रही है। जानबूझकर इस ओर अनदेखी की जा रही है। जिससे ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा लेने के लिए समस्या निर्माण हो रही है।