Jabalpur News: नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से कम होंगे प्रॉपर्टी के रेट
- जल्द लागू हो नया मास्टर प्लान, टीएंडसीपी की धारा 16 के तहत मिले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
- पब्लिक को मिल पाएगा सीधा फायदा
- शहर के 62 गांवों में धारा 16 के तहत नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं मिल रही है।
Jabalpur News: शहर का मास्टर प्लान वर्ष 2021 में समाप्त हो गया है। चार साल बाद भी नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है। शहर के 62 गांवों में टीएंडसीपी के तहत नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दी जा रही है। इससे प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
शहर के बिल्डरों का कहना है कि नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से शहर में प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे। इसका सीधा फायदा पब्लिक को मिलेगा। पब्लिक को सस्ते मकान और प्लाॅट मिल सकेंगे। नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने से शासन काे राजस्व मिलेगा।
इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बिल्डरों का कहना है कि शहर में नया मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। 62 गांवों में जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जाए।
आर्थिक विकास थमा, रोजगार के अवसर घटे
शहर के 62 गांवों में धारा 16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे शहर का आर्थिक विकास थम गया है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रोजगार के अवसर घट गए हैं। आम नागरिकों को मकान के लिए विकल्प नहीं मिल रहे। शहर में जल्द ही नया मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके।
- दिलीप मेहता, बिल्डर
नए नक्शे नहीं हो रहे पास, बढ़ रही अवैध प्लाॅटिंग
शहर में पिछले चार साल से नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में 62 गांवों में धारा 16 के तहत नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी नहीं दी जा रही है। नए नक्शे भी पास नहीं किए जा रहे। इसकी वजह से 62 गांवों में अवैध प्लाॅटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं अवैध प्लाॅट बेचने वाले जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। इसके साथ ही शासन को भी नुकसान हो रहा है। 62 गांवों में जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जानी चाहिए।
-रामकुमार साहू, बिल्डर
नए प्रोजेक्ट्स आने से ही मिलेगी राहत
जबलपुर के 62 गांवों में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। धारा 16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से पब्लिक को प्लाॅट और मकान खरीदने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। कई प्रोजेक्ट्स होने से प्राॅपर्टी के रेट भी कम होंगे। इसका सीधा फायदा पब्लिक को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य शासन को राजस्व भी मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स आने से शहर का तेजी से आर्थिक विकास होगा।
आनंद श्यामदासानी, बिल्डर
पब्लिक को भुगतना पड़ रहा खामियाजा
शहर के 62 गांवों में धारा 16 के तहत नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं मिल रही है। इसके कारण शहर में प्राॅपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट्स बंद होने से रोजगार के अवसर कम हो गए हैं।
इससे शहर का आर्थिक विकास थम गया है। शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। शासन को जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देनी चाहिए।
यमेश चौधरी, बिल्डर
