Jabalpur News: ऑनलाइन गैम्बलिंग के लुभावने ऑफर से युवाओं का भविष्य खतरे में
- जनहित याचिका में सख्त नियम बनाने की मांग राज्य सरकार को नोटिस
- कानून का खाका तैयार करके विधानसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
- याचिका में मांग की गई कि राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने जरूरी व सख्त कानून बनाए।
Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में आर्थिक प्रलोभन से युवा उनकी चपेट में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने के कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी अधिवक्ता राजेन्द्र गुप्ता ने याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया में झूठे और मनगढ़ंत विज्ञापन देकर ऑनलाइन जुआ के जरिए कम समय में बहुत अधिक कमाई करने का प्रलोभन देते हैं। इसके जाल में फंस कर युवा अपना पैसा और अपना भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। युवा अपने माता-पिता के परिश्रम का पैसा खर्च कर रहे हैं और इस जुए के कारण वे कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जब वे कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो कई मामलों में उनकी जान भी चली जाती है। याचिका में मांग की गई कि राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने जरूरी व सख्त कानून बनाए।
सरकार ने दी थी अंडरटेकिंग-
पूर्व में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कानून का ड्राफ्ट बनाकर पेश करने की अंडरटेकिंग दी थी। सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने कानून बनाने राज्य के वरिष्ठ सचिवों की कमेटी विचार कर रही है।
यह भी कहा था कि कानून का खाका तैयार करके विधानसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दरअसल, कोर्ट ने अगस्त 2022 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से देश के युवाओं का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है।
