मंजूरी: 60 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे कृषि विवि के अध्यापक, शिर्डी हवाई अड्डे के विस्तार खर्च को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और उससे संलग्न महाविद्यालयों के शिक्षकों और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 से घटाकर 60 साल करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इससे पहले साल 2015 में सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया गया था। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, खेल अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता और निदेशक दर्जे के अध्यापक 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय में अधिक कार्यक्षम मानव संसाधन का निर्माण करने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई तकनीकी विकसित करने की सिफारिश की गई है। इससे नई पद भर्ती से विश्वविद्यालय में संशोधन और शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

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गोसेवा आयोग के लिए सह आयुक्त पशुसंवर्धन पद

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के लिए 16 पदों के सृजन को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। आयोग के लिए सह आयुक्त पशुसंवर्धन समेत कुल 8 नियमित पद और 8 पद पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ 27 लाख 58 हजार रुपए खर्च को मंजूरी दी है। इससे पहले साल 2023 में आयोग की स्थापना की गई थी।

संत सेवालाल महाराज बंजारा योजना लागू करने का फैसला

राज्य में संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धि योजना लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए बंजारा तांडा बस्तियों में प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। योजना के लिए 500 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को लागू करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। यह समिति बंजारा, लमाण तांडा राजस्व गांव घोषित करेगी और ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने संबंधी कार्यवाही करेगी

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शिर्डी हवाई अड्डे के विस्तार खर्च को मंजूरी

अहमदनगर के शिर्डी हवाईअड्डे और अन्य विकास कामों के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने टर्मिनल के विस्तार करने और अन्य कामों के लिए 876 करोड़ 25 लाख रुपए और शेष दूसरे कामों के लिए 490 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की गई है।