परमीबर सिंह पर लगे सभी आरोप वापस- सरकार देगी नई जिम्मेदारी, निलंबन का आदेश भी रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए हैं और 2021 के अंत में जारी उनके निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार एफआईआर दर्ज की गई थीं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को सिंह के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया।

उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा। सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार परमबीर सिंह को जल्द ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने वाली है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, "अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत परमबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी दिनांक 2 दिसंबर 2021 के आरोपों का ज्ञापन वापस लिया जा रहा है और उक्त मामले को बंद किया जा रहा है।

इस तरह बदले रिश्ते

उद्धव सरकार ने सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया था। उस वक्त वह विपक्षी भाजपा नेताओं को नहीं सुहाते थे, बाद में महा आघाडी सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाने के बाद सिंह भाजपा के चहेते बन गए।

ऐसे बिगड़ी थी बात

अंटालिया मामला सामने आने के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने 18 मार्च 2021 को एक मराठी समाचारपत्र के कार्यक्रम में कह दिया कि गंभीर गलतियों के चलते सिंह को पद से हटाया गया है। यह बात सिंह को इतनी नागवार लगी कि उन्होंने 22 मार्च 2021 को अनिल देशमुख पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने (अनिल देशमुख) मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वझे के माध्यम से मुंबई के बार-रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य दिया था। परमबीर सिंह ने इसको लेकर तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इस मामले में देशमुख को जेल जाना पड़ा था। हाल ही में उन्हें जमानत मिली है।

सरकार नहीं कैट ने वापस लिया निलंबन: फडणवीस

परमवीर सिंह का निलंबन वापस लेने पर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिंह का निलंबन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने रद्द किया है। राज्य सरकार ने सिर्फ कैट के निर्णय को लागू किया है। जिसकी वजह से सरकार ने उनका निलंबन वापस लिया है। इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।