बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की साख पर उठाया सवाल, प्रामाणिकता साबित करने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1700 महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल कर पिछले साल दशहरा रैली के लिए लोगों को लाने-ले जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। बांबे हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के साख पर ही सवाल उठाते हुए उसे प्रामाणिकता साबित करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ एस.डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को वकील नितिन सतपुते के माध्यम से कांदिवली निवासी दीपक दिलीप जगदेव की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका में पिछले साल बांद्रा कुर्ला कंपलेक्स में आयोजित दशहरा रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए धन के स्रोतों की जांच करने की मांग की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि सीएम शिंदे की रैली में राज्य भर से करीब दो लाख लोग पहुंचे थे. महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की 1,700 बसों को आयोजन के लिए लोगों को लाने-ले जाने के लिए राज्य द्वारा सेवा में लगाया गया था। उस सेवा के लिए शिंदे ने एमएसआरटीसी को 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया था। याचिकाकर्ता ने रैली में अन्य सुविधाओं के लिए फंडिंग की भी जांच की मांग की है। याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जांच की मांग की गई है।

पिछले दिनों खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा था कि जगदेव से अपने दायर याचिका को जनहित याचिका में परिवर्तित करने को कहा था, जिसका उन्होंने पालन किया है। खंडपीठ ने वकील से कहा कि वह इस मामले में तभी आगे बढ़ेगी, जब याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता साबित होगी। याचिका में याचिकाकर्ता के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं था। हम अकेले इस आधार पर याचिका को खारिज कर देंगे, लेकिन वकील कह रहे हैं कि वह याचिकाकर्ता का विवरण पेश करें गए, हम उसे याचिकाकर्ता के विवरण को रिकॉर्ड पर रखने का अवसर दे रहे हैं।