विधान परिषद: धर्म बदलने वालों का रद्द होगा जाति प्रमाणपत्र, जर्जर इमारतों के परिवारों को मिल सकेगा 20 हजार किराया, गुटखा बेचने पर मकोका

Mumbai News. विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही ले सकते हैं। इसलिए अब हिंदू, बौद्ध और सिख को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र और जाति वैधता प्रमाणपत्र को नियमित प्रक्रिया के तहत रद्द किया जाएगा। गुरुवार को सदन मंक भाजपा विधायक अमित गोरखे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए क्रिप्टो क्रिश्चियन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेकर कोई सरकारी नौकरी में होगा तो उसका जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करके आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ा होगा तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा।

धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून

इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि लालच देकर, फंसाकर अथवा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। राज्य की पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएगी। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक चित्रा वाघ और विधायक विधायक प्रवीण दरेकर ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सवाल किया था।

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जर्जन इमारतों के परिवारों को मिल सकेगा 20 हजार रुपए किराया

मुंबई इमारत मरम्मत व पुनर्रचना मंडल की ओर से धोकादायक घोषित इमारतों के परिवारों को निजी इमारतों के घरों में रहने के लिए हर महीने 20 हजार रुपए किराया दिया जाएगा। इसके अलावा म्हाडा की ओर से तीन साल के लिए संक्रमण शिविर के इस्तेमाल के लिए किराए पर इमारतें भी ली गई हैं। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने उपकर प्राप्त 13 हजार इमारतों के पुनर्विकास को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में देसाई ने बताया कि मुंबई इमारत मरम्मत व पुनर्रचना मंडल ने इस साल बारिश से पहले सर्वेक्षण करके मुंबई शहर में 96 इमारतों को अतिधोकादायक घोषित किया है। इन इमारतों में 2577 किराएदार और रहिवाशी रहते हैं। लेकिन म्हाडा की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद लोग इमारतों को खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं मुंबई शहर और उपनगर में संक्रमण शिविर के कुल 20 हजार 363 घर उपलब्ध है। जिसमें से अभी 590 घर खाली हैं। लेकिन संक्रमण शिविर लोग रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए संक्रमण शिविर में रहने के लिए इच्छुक न रहने वाले परिवारों को प्रति महीने 20 हजार रुपए किराया जाएगा। इससे वह निजी इमारत में किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। देसाई ने कहा कि जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए नियमों के तहत तीन विकल्प उपलब्ध हैं। इसके आधार पर आवेदन मिलने पर जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए अनुमति दी जाती है।

गुटखा व्यवसाय में लिप्त लोगों पर अब लगेगा मकोका

प्रदेश में पाबंदी के बावजूद गुटखा बिक्री, भंडारण और तस्करी करने वालों के खिलाफ अब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाल ने यह घोषणा की। गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने गुटखा पाबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में झिरवाल ने कहा कि साल 2012 के कानून के तहत गुटखा व्यवसाय में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिसमें केवल एक साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब गुटखे के व्यवसाय में लिप्त लोगों के खिलाफ मकोका लागू करने के लिए राज्य के विधि व न्याय विभाग से अभिप्राय मांगा जाएगा। इस बीच झिरवाल ने बताया कि राज्य में अभी तक 450 करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। जिसमें 10 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 के बीच 53 मामलों में 3 करोड़ 20 लाख 93 हजार 377 रुपए का गुटखा जब्त किया गया है।

दहिसर और मुलुंड नाके पर होगी जांच

सदन में भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि दहिसर चेक नाका पर पकड़े जाने वाले गुटखे को लेकर सौदेबाजी की जांच होनी चाहिए। इसके जवाब में झिरवाल ने कहा कि दहिसर, मुलुंड समेत सभी शहरों की सीमाओं पर जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

गुटखा पर पाबंदी हास्यास्पद - भारतीय

सदन में भाजपा विधायक भारतीय ने कहा कि राज्य में हर जगह पर खुलेआम गुटखा बिक रहा है। स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट के अनुसार 72 प्रतिशत कैंसर का कारण केवल गुटखा का सेवन है। राज्य में गुटखा पाबंदी हास्यास्पद है। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि राज्य में गुटखा व्यवसाय करने वाले किरण पुजारी को पुलिस सुरक्षा मिली है। इस व्यवसाय में कई आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारी लिप्त भी हैं।