सरकार सख्त: एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स और दवाओं की बिक्री पर सरकार सख्त, पूरे महाराष्ट्र में चलेगा जांच अभियान, मुंढे लेंगे एक्शन

Mumbai News. राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बाजार में एक्सपायर्ड सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं की बिक्री या उपलब्धता रोकने के लिए राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस संबंध में राज्य के खाद्य एवं प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस खास तौर पर उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर रहेगा, जहां दवाइयों, कॉस्मेटिक्स और विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री होती है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कहीं एक्सपायरी डेट पार कर चुके उत्पाद बिक्री के लिए तो नहीं रखे गए हैं। इसके साथ ही उत्पाद की पैकेजिंग, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और अन्य जरूरी जानकारियों की भी जांच की जाएगी।

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के निर्देशों के बाद मुंढे ने जांच व्यवस्था को लेकर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन का मानना है कि एक्सपायर्ड उत्पादों की बिक्री केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से दवाइयों और कॉस्मेटिक्स के मामले में उत्पाद की वैधता बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक्सपायरी के बाद दवा की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है, जबकि कुछ उत्पादों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में सरकार ने बाजार में उपलब्ध उत्पादों की नियमित जांच पर जोर दिया है।

दुकानों और प्रतिष्ठानों में होगी जांच

जांच अभियान के तहत दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एक्सपायर्ड उत्पाद ग्राहकों को बिक्री के लिए उपलब्ध न हो। यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में एक्सपायर्ड या नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद पाए जाते हैं, तो संबंधित दुकान के मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य केवल दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। सरकार बाजार में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है।अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जांच अभियान को महज औपचारिकता न बनाया जाए। निरीक्षण प्रभावी तरीके से किया जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।