पुराने वाहनों को ठिकाने लगाना जरूरी, गडकरी ने कहा - हर जिले में शुरु करें स्क्रैपिंग इकाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में स्क्रैपिंग यूनिट शुरु करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में डालने की नीति बनाई है। इसके तहत पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि बड़े और विकसित जिले में 4 और छोटे अविकसित प्रत्येक जिले में 2 मिला कर राज्य में 150 से 200 स्क्रैप यूनिट होनी चाहिए। इन इकाइयों में 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य की सड़क परियोजनाओं और नए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के लिए मंगलवार को हुई बैठक में गडकरी ने यह बात कही। बैठक में उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री रवींद्र चव्हाण और राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक भी उपस्थित थे।
परिवहन टर्मिनल का प्रस्ताव जमा करे एनएचएआई
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि महामार्ग और सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग को गति देने के साथ ही गणेशोत्सव से पहले एक तरफ के मार्ग के कांक्रीटीकरण परक जोर दिया। श्री गडकरी ने नागपुर के अजनी में सार्वजनिक परिवहन टर्मिनल सुविधा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को पेश करने के निर्देश दिए।
लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी योजना की समीक्षा
मुंबई, नागपुर, नाशिक, जालना में मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने के बारे में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में शुरु और मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय महामार्ग, फ्लाईओवर और सड़क परियोजनाएं समय बद्ध तरीके से पूरी करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की सड़कों के मरम्मत काम को प्राथमिकता दी जाए और अटकी परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय पर भूमिअधिग्रहण किया जाए ताकि परियोजनाओं की लागत न बढ़े।
इन परियोजनाओं पर फैसला
बैठक में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे को जेएनपीटी-नवी मुंबई हवाई अड्डे को जोड़ने का फैसला किया गया। नवी मुंबई हवाई अड्डा परिसर के कलंबोली और 6 अन्य जंक्शन के लिए जमीन देकर सिडको भी परियोजना में शामिल होगी। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग (7 किमी) के लिए जमीन अधिग्रहण का निर्णय भी हुआ। मुख्यमंत्री ने 30 जून तक जमीन अधिग्रहण की बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए।
इतनी परियोजनाएं प्रस्तावित
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण के माध्यम से मुंबई विभाग में चार, छह और आठ लेन की 9 परियोजनाएं (435 किमी) प्रस्तावित हैं जबकि 621 किमी के 6 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाने हैं। इसके तहत पुणे-छत्रपति संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, नाशिक फाटा से खेड और पुणे-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के काम की समीक्षा की गई। वहीं 178 किमी की 5 एलीवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं पूरी की जानी हैं। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 68 जगह उड़ानपुल, सर्विस रोड और पादचारी पुल बनाए जा रहे हैं।
