Mumbai News: अधिक फीस वसूलने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुरु है कार्यवाही
- मंत्री ने विधानसभा को दी है जानकारी
- अधिक फीस वसूलने वाले निजी मेडिकल कालेजों से जुड़ा मामला
Mumbai News. ज्यादा शुल्क वसूलने वाले मेडिकल कालेजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शुल्क नियामक प्राधिकरण कार्यवाही कर रहा है। निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा मेडिकल छात्रों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें प्रवेश नियामक प्राधिकरण व राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा को मिले हैं। यह जानकारी राज्य के मेडिकल शिक्षामंत्री हसन मुश्रीफ ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दिया है। राकांपा (शरद) के सदस्य जीतेंद्र आव्हाड, रोहित पवार व भाजपा के अतुल भातखलकर ने निजी मेडिकल कालेजों द्वारा मनमाना फीस वसूलने को लेकर सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार के संबंधित विभागों को इस तरह की शिकायतें मिली थी। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए मेडिकल शिक्षा विभाग की तरफ से हर मेडिकल कालेज के लिए दो-दो वरिष्ठ अध्यापकों की समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशालय को सौंपी थी। निदेशालय ने यह रिपोर्ट बीते 25 नवंबर 2024 को प्रवेश नियामक प्राधिकरण के पास भेजी। नियामक प्राधिकरण ने आगे की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट को 3 दिसंबर 2024 को शुल्क नियामक प्राधिकरण को भेज दिया। ज्यादा फीस वसूलने वाले मेडिकल कालेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुल्क नियामक आयोग ने बैठक की थी। अब महाराष्ट्र निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्था अधिनियम-2915 के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है।
विप में विपक्ष ने एसटी कर्मियों का पीएफ जमा नहीं होने पर किया हंगामा
उधर एसटी महामंडल के लगभग 90 हजार कर्मियों के पीएफ और ग्रेजुएटी की जनवरी तक की 2214 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की जा सकी है। विधान परिषद में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसटी महामंडल की आर्थिक स्थिति बिकट है। सरकार से एसटी महमंडल की बकाया निधि मिलते ही पैसे जमा करा दिए जाएंगे। सरनाईक के इस बयान से नाराज विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य परिणय फुके ने एसटी कर्मियों के पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा जमा नहीं होने को लेकर सवाल पूछा था। इसी बीच राकांपा (शरद) के सदस्य शशिकांत शिंदे और शिवसेना (उद्धव) के सदस्य अनिल परब ने कहा कि एसटी के कर्मियों का पीएफ और ग्रेजुएटी जमा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। सरनाईक ने कहा कि सरकार किसी अधिकारी को परेशान करने के लिए कार्रवाई नहीं करेगी।
शादी के बाद भी दस्तावेजों में पति के नाम के साथ हो मां का नाम - सना मलिक
राकांपा (अजित) विधायक सना मलिक ने बुधवार को पॉइंट ऑफ़ इनफार्मेशन के जरिए विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि शादी के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में पति के नाम के साथ मां का नाम होना चाहिए। मलिक ने कहा कि उन्होंने जब शादी से पहले वकालत की डिग्री हासिल की थी तो उस डिग्री में उनकी मां का नाम था। लेकिन शादी के बाद कागजातों में अब उनके पति का नाम आ गया है। मलिक ने कहा कि इसलिए सरकार को सरकारी दस्तावेजों में पति के साथ-साथ मां के नाम को भी शामिल करने को लेकर फैसला लेना चाहिए। ताकि मां का नाम शादी के बाद भी दस्तावेजों में बना रहे। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को आदेश देते हुए इस संबंध में जरूरी उपाय करने को कहा है।