Mumbai News: बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब नकेल कसेगी राज्य सरकार , कड़े दिशा निर्देश

Mumbai News प्रदेश सरकार ने अब बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ को नियंत्रित करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को इस संबंध में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इससे राज्य में भवन निर्माण मजदूर, मकैनिक, वेल्डर, ड्राइवर, प्लंबर, वेटर के रूप में बांग्लादेशी घुसपैठी नागरिकों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा।

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सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन प्रतिष्ठानों में बांग्लादेशी घुसपैठी काम करते पाए जाएंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिक ही बांग्लादेशी घुसपैठी नागरिकों को नौकरी पर रखने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसके लिए राज्य के विधि व न्याय विभाग की सलाह से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम में संशोधन किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी नागरिक प्रचलित तकनीकी का दुरुपयोग करके और मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ करके फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करते हैं। ऐसे दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच के लिए प्रशासनिक विभागों को ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना होगा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी प्रमाणपत्र बनाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची सरकारी विभागों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

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बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया तो ऐसे दस्तावेज और प्रमाणपत्र को तत्काल रद्द किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए निर्माण कार्य व्यवसायी, छोटे उद्योग धंधे वाले, व्यापारी व्यक्तिगत फायदा का विचार करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को काम पर रखते हैं। पुलिस विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी व्यवसाय में मदद के लिए कम वेतन पर मजदूर और विदेशी नागरिक उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र जांच किए बिना काम पर रखा जाता है। लेकिन विभिन्न प्रतिष्ठान यह विचार नहीं करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नागरिकों के कारण देश और राज्य की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए संबंधित जिलाधिकारियों को बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए पुलिस पाटील को दिशानिर्देश जारी करना होगा।

सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। इसलिए रोजगार के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में आते हैं। फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेज और प्रमाणपत्र तैयार करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से सरकारी तिजोरी पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। राज्य के विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के लिए लाभार्थियों को स्वयं घोषणा पत्र लिया जाता है। लेकिन अब संबंधित स्वयं घोषणा पत्र में इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा और फर्जी दस्तावेज के आधार पर योजनाओं का लाभ लेता होगा तो संबंधित व्यक्ति फौजदारी कार्रवाई के लिए पात्र होगा।

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