Mumbai News: राज्य में अब पीपीपी पर होगा आईटीआई का आधुनिकीकरण, मंत्रिमंडल ने मंजूर किया नीति

Mumbai News. राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) का अब सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधुनिकीकरण होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस नति को लागू करने के लिए महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (मित्र) नीतिगत भागीदार के रूप में काम करेगा। औद्योगिक संगठन, उद्योग अथवा ट्रस्ट, राज्य अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदार के रूप में आईटीआई को गोद लेकर संचालित कर सकेंगे। संस्थाओं को 10 साल की अवधि तक गोद लेने के लिए न्यूनतम 10 करोड़ रुपए और 20 साल की अवधि तक गोद लेने 20 करोड़ रुपए निश्चित की गई है। आईटीआई का वैश्विक दर्जे के प्रशिक्षण केंद्र में रुपांतरित करने का लक्ष्य है। इन प्रशिक्षण केंद्रों से उद्योगों की मांग के अनुसार अभ्यर्थियों को तैयार किया जा सकेगा। रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। प्रदेश के कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि इस नीति के तहत आईटीआई की जगह और इमारत पर मालिकान हक सरकार के पास ही रहेगा। आईटीआई के शिक्षक कर्मचारियों समेत अन्य कर्मी भी कायम रहेंगे। हालांकि नई प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार कंपनी की ओर से नियुक्त किए जा सकेंगे। भागीदारों को उपकरण, सामग्री, नवीनीकरण और निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी। सरकारी टेंडर प्रक्रिया का पालन करने के बजाय खुले बाजार से नवीनीकरण और निर्माण कार्य किया जा सकेगा। प्रत्येक आईटीआई में एक पर्यवेक्षण समिति (आईएमसी) नियुक्त किए जाएंगे। इस समिति के अध्यक्ष भागीदार होंगे। जबकि संस्था के प्राचार्य अथवा उपप्राचार्य याफिर सरकार नियुक्त व्यक्ति सचिव होंगे। आईटीआई में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसको निपटाने के लिए राज्यस्तरीय संचालन समिति नियुक्त की जाएगी। आईटीआई में भागीदार कंपनी को शिक्षा और रोजगार संबंधित कार्यक्रम के अलावा अन्य किसी गतिविधि अथवा कामकाज के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।