Mumbai News: राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर 70 से अधिक अलग-अलग याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर

Mumbai News. राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर 70 से अधिक अलग-अलग याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है। अदालत ने कहा कि याचिकाएं अलग-अलग मुद्दों पर हैं, जिसमें वार्डों का डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन और आने वाले चुनाव के दौरान लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना शामिल है। सभी याचिकाओं को विषय के हिसाब से बांटा जाए, जिससे वह उसी हिसाब से फैसला कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष स्थानीय निकाय चुनाओं से जुड़ी कई याचिकाएं सुनवाई के लिए आयी। इस पर पीठ ने कहा कि वह अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रहा हैं, क्योंकि हर दिन और याचिकाएं दायर हो रही हैं। इसमें कुछ ही नगर पालिका के चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हैं। इसमें ज्यादातर परिषद और पंचायत चुनावों से जुड़ी हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाओं को विषय के हिसाब से बांटा जाए, जिससे हम उसी हिसाब से फैसला कर सकेंगे।

पीठ ने कहा कि पार्टियों को आने वाले चुनाव के बारे में जानकारी एक साल पहले थी, लेकिन याचिकाएं अब फाइल की जा रही हैं और अधिकारियों से जवाब फाइल करने के लिए कहना मुमकिन नहीं है। सरकारी वकील नेहा भिड़े ने कुछ याचिकाओं के जवाब फाइल किए और उन्होंने सभी याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए दिखाया गया। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब फाइल नहीं किए हैं।

राज्य में 246 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, जिसमें 6859 सदस्य और 288 प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। 29 महानगरपालिका, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियों के लिए शेड्यूल अभी घोषित होना बाकी है, जहां चुनाव होने हैं। इस महीने की शुरुआत में पीठ ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की मांग वाली कम से कम चार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।