अब दिव्यांगों के द्वार पर पहुंचेगी सरकार, लगाए जाएंगे शिविर

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश सरकार का दिव्यांग कल्याण विभाग अब दिव्यांगों के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा करेगा। राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग ने दिव्यांगों के द्वार पर नाम से अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के प्रमुख मार्गदर्शक अमरावती के अचलपुर सीट से प्रहार जनशक्ति पक्ष के विधायक बच्चू कडू होंगे। कडू को कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। राज्य के हर जिले में 6 जून से यह अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इस अभियान के तहत दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी), सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र, खेत की जमीन के लिए संबंधित कागजात, जाति व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए प्रत्येक जिले में शिविर आयोजित की जाएगी। हर जिले में अभियान के प्रमुख मार्गदर्शक की सलाह के अनुसार एक स्थल पर शिविर आयोजित की जाएगी। शिविर में दिव्यांगों को आवश्यक सभी प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ सरकारी योजनाओं, समाजिक संस्था और सीएसआर के माध्यम से दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस शिविर में सभी प्रमुख विभाग के अधिकारी और दिव्यांगों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्याओं को आमंत्रित किया जा सकेगा। शिविर के दिन सभी प्रमुख अधिकारियों का उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सरकार की ओर से इस अभियान के लिए हर जिले को दो-दो लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। समिति में मनपा आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 9 सदस्य होंगे।

अभियान के लिए समिति गठित

सरकार ने इस अभियान के लिए एक समिति का गठन किया है। जिसमें अभियान का मुख्य मार्गदर्शक विधायक कडू को नियुक्त किया गया है। जबकि दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव और दिव्यांग कल्याण आयुक्त समिति के सदस्य होंगे। वहीं दिव्यांग कल्याण विभाग के उपसचिव समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

आबादी की तुलना में कम हैं यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग

दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान पत्र ( यूडीआईडी) आवश्यक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दिव्यांगों की संख्या 29 लाख 63 हजार 392 है। लेकिन यूडीआईडी कार्ड धारकों की संख्या केवल 9 लाख 1 हजार 11 है। यूडीआईडी कार्ड नहीं होने के चलते दिव्यांगों को कई योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इसके लिए दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने के काम को गति देने की आवश्यकता है।

कडू को कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के अनुसार अभियान के मुख्य मार्गदर्शक कडू को कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। इसके अनुसार कडू को दर्जा प्राप्त मंत्री पद के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।