कांग्रेस की महिला न्याय गारंटी: हर गरीब महिला को प्रति वर्ष एक लाख और सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिला न्याय गारंटी के तहत महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगाकर आधी आबादी को साधने का एक नया दांव खेला है। बुधवार को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी और दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला न्याय गारंटी का ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद देश के प्रत्येक परिवार की एक गरीब महिला को हर साल एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं को जो पांच गारंटी दी हैं, उनमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी-पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में जैसे भाजपा ने महिलाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है उसी को देखते हुए कांग्रेस ने उसका जवाब दिया है। खड़गे ने कहा कि महिला न्याय गारंटी से पहले कांग्रेस ने भागीदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी झूठी या जुमले की तरह नहीं होती है। जो बोल दिया जाता है वह पत्थर की लकीर होती है। खड़गे ने कहा कि साल 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है जब-जब हमने मैनिफेस्टो बनाए हैं, उनको सत्ता आने के बाद पूरा किया है।

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प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का रुख है कि विधानसभा, लोकसभा समेत सभी जगह पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। यही कारण है कि हमारी सरकार आने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 फीसदी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भले ही देश के कुछ उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया हो लेकिन कांग्रेस देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रतिवर्ष एक लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। राहुल ने केंद्र में सत्ता आने के बाद जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने का वादा किया।

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क्या है महिला न्याय गारंटी

महालक्ष्मी गारंटी- इस गारंटी के तहत देशभर के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

शक्ति का सम्मान- इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड-डे मील वर्कर के लिए मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।

आधी आबादी-पूरा हक- इसके तहत केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी महिलाओं की होगी।

अधिकार मैत्री- इस योजना के तहत धर्म पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद देने के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।

सावित्रीबाई फुले (महिला हॉस्टल)- सभी जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाया जाएगा और पूरे देश में ऐसे हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी।