नागपुर-छत्रपति संभाजीनगर और नाशिक में बनेगा वन स्टॉप सेंटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के पांच जिले नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, ठाणे और मुंबई उपनगर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) बनाए जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर में संकटग्रस्त और संरक्षण की जरूरत वाली पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे मनौवैज्ञानिक, काउंसलिंग, चिकित्सा, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और कानूनी सलाह आदि सेवाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने पांच जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। शुक्रवार को राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने केंद्र सरकार से प्राप्त निधि के तहत प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर बनाने के लिए 60-60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना की संबल उपयोजना के तहत वन स्टॉप सेंटर बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार के मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य में अभी 36 वन स्टॉप सेंटर हैं। केंद्र सरकार ने 5 नए वन स्टॉप सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दी है। इससे अब राज्य में कुल 42 वन स्टॉप सेंटर हो जाएंगे। राज्य में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह योजना साल 2025-26 तक लागू रहेगी। राज्य की महिला व बाल विकास आयुक्त आर विमला पर इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। जबकि जिला स्तर पर संबंधित जिला महिला व बाल विकास अधिकारी पर जिम्मा रहेगा। इस योजना के प्रबंधन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक की अध्यक्षता में समिति स्थापित की जाएगी। वहीं जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे।

इन महिलाओं को मिल सकेगा अस्थायी आश्रय

संकट की स्थिति में महिलाओं को 12 साल की आयु तक के बच्चों के साथ अधिकतम 5 दिन अस्थायी रूप से वन स्टॉप सेंटर में रहने के लिए मदद मिल सकेगी। दीर्घकालीन आश्रय की जरुरत पड़ने पर संबंधित महिला की वन स्टॉप सेंटर के बजाय शक्ति सदन में व्यवस्था की जाएगी। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित भूंखड पर किया जाएगा।