प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के लिए नियमों को शिथिल करेंगे – मुंडे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के लिए किसानों के पास 20 गंठुा से अधिक जमीन होने के नियमों को शिथिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रयास किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। विधान परिषद में राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील ने योजना के लाभ के लिए नियम शिथिल करने के बारे में सवाल पूछा था। पाटील ने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान अल्प भूधारक हैं।

इस कारण उनके पास 20 गुंठा जमीन नहीं है। इससे किसानों को टपक सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।इसके जवाब में मुंडे ने कहा कि राज्य सरकार नियमों में शिथिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। यदि केंद्र सरकार शर्तों में ढील देने के लिए तैयार नहीं होगी तो प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों की टपक सिंचाई योजना का अध्ययन करेगी। इसके बाद राज्य सरकार योजना के लाभ के लिए उचित फैसला करेगी।