विधानसभा: लंबित जवाबों पर सख्ती, नार्वेकर बोले- सवालों के जवाब में देरी करने वालों की तय होगी जिम्मेदारी

Mumbai News. विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब देने में हो रही देरी का मुद्दा मंगलवार को जोरदार तरीके से भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने उठाया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को निर्देश दिया कि विधायकों के सवालों के जवाब में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और हर सत्र में इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस मानसून सत्र के समाप्त होने तक लंबित प्रश्नों और उनके जवाबों की स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाया जाएगा।

मामला उस समय उठा जब भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और विधानसभा की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए कई पीढ़ियों ने बलिदान दिए हैं, इसलिए सदन की कार्यप्रणाली में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

मुनगंटीवार ने सदन में बताया कि वर्ष 2022 के बजट सत्र में पूछे गए पांच तारांकित प्रश्नों के जवाब अब जाकर मिले हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक जवाब लंबित रहना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही हर विधानसभा सत्र में लंबित प्रश्नों और जवाबों की स्थिति रिपोर्ट सदन में पेश की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

सदन की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका का विशेष महत्व है और विधायकों के सवालों के जवाब में देरी करना सदन की भूमिका को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल जनता से जुड़े मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं और समय पर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। जवाबों में वर्षों की देरी लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए ठीक संकेत नहीं है। नार्वेकर ने सदन को जानकारी दी कि विधानसभा के कार्यों की निगरानी के लिए तैयार किए गए डिजिटल डैशबोर्ड को अपग्रेड करने का काम चल रहा है।

इस नई प्रणाली के जरिए प्रश्नों और उनके जवाबों की स्थिति पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह उन्नत प्रणाली अगले विधानसभा सत्र से पहले पूरी तरह तैयार कर ली जाएगी, जिससे लंबित प्रश्नों की संख्या और जवाब देने में हो रही देरी पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि लंबित प्रश्नों और उनके जवाबों की स्थिति को लेकर एक विस्तृत श्वेत पत्र मौजूदा सत्र समाप्त होने से पहले सदन में पेश किया जाएगा।