मराठा आरक्षण: वंशावली समितियों का कार्यकाल एक साल बढ़ा, कुणबी, जाति प्रमाणपत्र के साथ जाति वैधता सर्टिफिकेट प्रक्रिया में तेजी आएगी

Mumbai News. मराठा समाज के पात्र लोगों को कुणबी, मराठा-कुणबी और कुणबी-मराठा जाति प्रमाणपत्र के साथ जाति वैधता सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) अब आसानी से मिलेगा। राज्य सरकार ने तहसीलदारों की अध्यक्षता वाली तालुका स्तरीय समितियों का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है। इन समितियों पर वंशावली का मिलान करने की जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने इस बाबत शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक 30 जून 2027 तक तालुका स्तरीय समितियां वंशावली सत्यापन जारी रखेंगी। इनका कार्यकाल 30 जून 2026 को खत्म हो गया था। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल पहले ही 30 जून 2027 तक बढ़ाया जा चुका है। इस फैसले से वंशावली सत्यापन का इंतजार कर रहे लोगों की आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी।