अभियान: मतदाता मित्र बनकर चुनाव आयोग के साथ इंटर्नशिप करेंगे स्नातक -स्नातकोत्तर के विद्यार्थी
- तीन महीने मतदाता जागरूकता अभियान
- स्नातक -स्नातकोत्तर के विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. नई शिक्षा नीति के मुताबिक स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है ऐसे में सरकार की कोशिश है कि निजी क्षेत्र के साथ सरकारी विभागों में भी विद्यार्थियों को काम सीखने का मौका मिले। इसी कोशिश के तहत चुनाव आयोग के कार्यालयों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी मतदाता मित्र के तौर पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत विद्यार्थी तीन महीने चुनाव आयोग के विभिन्न कार्यालयों में काम करेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को मतदाता सूची तैयार करने के लिए शिविर लगाने, पथनाट्य आदि के साथ घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने, तृतीयपंथियों, दिव्यांगों, नए मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक करने के लिए वीडियो और पोस्ट तैयार करने, जिला चुनाव कार्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं से तालमेल करने की जिम्मेदारी भी इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को सौंपी जाएगी। चुनाव के दौरान विद्यार्थी स्वयंसेवक के तौर पर भी काम करेंगे। इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थियों का चयन मुख्य चुनाव अधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी करेंगे और इंटर्नशिप पूरा होने के बाद वे विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे।
क्या सीखेंगे विद्यार्थी
चुनाव आयोग के साथ इंटर्नशिप के जरिए विद्यार्थियों का कौशल विकास किया जाएगा साथ ही उन्हें चुनाव आयोग के काम करने का तरीका सीखने का मौका मिलेगा। मतदाता मित्र बनकर वे मतदाताओं को नैतिक तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच तालमेल से उनमें नेतृत्व कौशल विकसित होगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान अपना पूरा समय देना होगा और वे दूसरा कोई व्यावसायिक काम नहीं कर पाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान काम के लिए विद्यार्थियों को कोई मानधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्हें याता और रहने का खर्च भी खुद उठाना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित समय पर ही विद्यार्थियों को पहुंचना होगा। अगर कोई विद्यार्थी किसी वजह से इंटर्नशिप पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको मुख्य चुनाव अधिकारी या जिला चुनाव अधिकार को इसकी लिखित सूचना देगी होगी। विद्यार्थी जो वीडियो, पोस्ट या रिपोर्ट तैयार करेंगे उस पर चुनाव आयोग का अधिकार होगा।
