800 करोड़ रुपए 8 माह में करने हैं खर्च, वर्ना वापस जाएगा पैसा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. इस वर्ष चुनाव की संभावित तिथियों को देखते हुए जिले के सभी विभाग 15 अगस्त से पहले प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर लें। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिला नियोजन समिति (डीपीसी) की कार्यकारिणी की बैठक में आज यह समय सीमा तय की गई। इस बार डीपीसी की निधि 800 करोड़ है। गत वर्ष डीपीसी की निधि 625 करोड़ की थी। उसके पूर्व कोरोना के कारण डीपीसी की निधि पर 30 फीसदी तक कैंची चल गई थी।

वर्क आर्डर निकलना जरूरी

अब 800 करोड़ की निधि खर्च करने के लिए आचार संहिता लगने के पहले वर्क आर्डर निकलना जरूरी है। 15 अगस्त तक प्रशासकीय मान्यता व उसके बाद सभी जरूरी मंजूरी लेकर मार्च 2024 के पहले वर्क आर्डर निकलना जरूरी है। वर्क आर्डर निकलने पर आचार संहिता में भी विकास कार्य शुरू रह सकते हैं।

फिर आचार संहिता का फेर

इस वित्तीय वर्ष में स्थानीय निकाय संस्था, विधानसभा और लोकसभा चुनाव मार्च महीने के भीतर हो सकते हैं। इसलिए जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो सकती है। जिला नियोजन के माध्यम से नियोजित राशि को आचार संहिता से पहले संभावित तिथियों पर विचार कर खर्च करना होगा। इसलिए सभी विभाग तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के साथ 15 अगस्त से पहले राशि उपलब्ध करा दें। इस तिथि तक जिस विभाग के प्रस्ताव ऑनलाइन स्वीकृत नहीं होंगे, उनकी निधि डायवर्ट कर दी जाएगी। तय समय सीमा के बाद विभाग निधि के लिए दावा नहीं कर सकेंगे तथा निधि व्यय न होने पर संबंधित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी अंकित करने की अनुशंसा की जाएगी। इसलिए प्रत्येक विभाग प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर नियोजित विकास कार्य तुरंत करे, यह कार्यकारी समिति ने जाहिर किया।

अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

इस बैठक में बालू घाट से बालू वितरण पर नियंत्रण, स्कूलों को अपडेट करने, पट्टा वितरण को लेकर नियमित योजना बनाने, नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए राशि का वितरण करने, जिले के खतरनाक पर्यटन स्थलों के लिए सुरक्षा दीवारों के निर्माण पर चर्चा हुई। आज आयोजित जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक में सांसद कृपाल तुमाने, विधायक चन्द्रशेखर बावनकुले, प्रवीण दटके, मोहन मते, कृष्णा खोपड़े, टेकचंद सावरकर, समीर मेघे, कलेक्टर डाॅ. विपिन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, वन संरक्षक भरतसिंह हाड़ा, जिला योजना अधिकारी राजेश गायकवाड़, सभी विभागाध्यक्ष सहित विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे।