अतिरिक्त और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला, 2 वर्ष के लिए न्यायालयों की अवधि बढ़ी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. प्रदेश के विधि व न्याय विभाग ने प्रदेश के 16 अतिरिक्त न्यायालयों और 24 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पहले 5 वर्ष के लिए गठित इन न्यायालयों में से कई न्यायालयों का कार्यकाल या तो समाप्त हाे चुका है या जल्द समाप्त होने वाला है। इसमें नागपुर के 3 अतिरिक्त न्यायालयों का समावेश है। ऐसे ही अमरावती के अचलपुर अतिरिक्त न्यायालय का कार्यकाल भी दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में अमरावती, खामगांव, भंडारा और पुसद के न्यायालयों का समावेश है। गौरतलब है कि 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यायपालिका को और सशक्त करने के लिए प्रदेश में 16 अतिरिक्त न्यायालयों और 24 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को 5 वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। इनमें से मुंबई और पुणे में प्रस्तावित 1-1 अतिरिक्त न्यायालय तो अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। शेष सभी 16 अतिरिक्त न्यायालय और 24 फास्ट ट्रैक न्यायालय शुरू हो चुके हैं। इनमें से 13 अतिरिक्त न्यायालयों का कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त हो चुका है। शेष का कार्यकाल भी जल्द ही समाप्त होने वाला है, लेकिन इन न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की बड़ी संख्या देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने मान्य कर लिया है।