नरसाला हुड़केश्वर मामले में एनआईटी से मिली मंजूरी, अनधिकृत भूखंडों का नियमितीकरण जल्द

डिजिटल डेस्क, नागपुर. गुंठेवारी कानून के तहत हुड़केश्वर-नरसाला में अनधिकृत भूखंडों का नियमितीकरण शीघ्र होने की संभावना है। नासुप्र सूत्रों के मुताबिक तत्संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करने तथा भूखंडों की नाप-जोख के लिए मंजूरी दे दी गई है। यहां के भूखंडों की नाप-जोख कर (क) प्रति उपलब्ध कराने के लिए सिटी सर्वे से पत्र व्यवहार किया गया है। सिटी सर्वे द्वारा अनधिकृत भूखंडों की (क) प्रति तैयार करने व नाप-जोख के लिए शुल्क अदा करने की मांग की गई थी। नासुप्र द्वारा शुल्क की रकम अदा करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही नासुप्र द्वारा सिटी सर्वे को करीब 21 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद नाप-जोख की प्रक्रिया पूर्ण कर सिटी सर्वे अनधिकृत भूखंडों की (क) प्रति उपलब्ध कराएगा।

एजेंसी के सर्वे को मानने से इनकार

गुंठेवारी अधिनियम के तहत भूखंड नियमितीकरण के लिए अनधिकृत ले-आउट का सर्वे करना जरूरी था। नासुप्र द्वारा एजेंसी के जरिए सर्वे कराया गया। करीब 166 अनधिकृत ले-आउट का सर्वे कर वेव्स टेक इंडिया नामक एजेंसी द्वारा ले-आउट के नक्शे तैयार किए गए। नासुप्र द्वारा यह नक्शे भूमि अभिलेख विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजे गए, जिसे सत्यापित करने से इनकार करते हुए सिटी सर्वे द्वारा संबंधित भूखंडों की (क) प्रति जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (इलाके के सभी ले-आउट के सात-बारा व क्लस्टर नक्शा) की मांग की गई थी।