Nagpur News: बारिश के पानी से 1,677 किताबें हुईं खराब, जिले में ग्रंथालयों के बुरे हाल

Nagpur News. सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्यालय और शिक्षा संसाधनों को मुहैया कराने के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही है, दूसरी तरफ जो विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान हैं, वे बंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल जिले में देखा जा रहा है। गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक-मात्र सहारा सरकारी ग्रंथालय धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं।

नहीं खरीदी गईं पुस्तकें

नागपुर जिले में शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयों की संख्या 204 है। पिछले 5 साल के भीतर इसमें से 30 ग्रंथालय बंद हो चुके हैं, जबकि 17 ग्रंथालय का सरकारी अनुदान रोक दिया गया है। प्रशासनिक लापरवाही या उदासीनता के चलते सार्वजनिक ग्रंथालयों की 1677 किताबें भी बरसाती पानी में खराब हो गई हैं। नई किताबों की खरीदी के लिए मिलने वाला नियमित अनुदान भी नहीं मिल रहा है। 2020-21 और 2023-24 में यह अनुदान नहीं मिला, जिसकी वजह से किताबें नहीं खरीदी गईं।

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मंदिर से कम नहीं

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में ग्रंथालय सबसे कारगर है। जिनके घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं या जगह नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय किसी मंदिर से कम नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों की तरह ये भी बंद होते जा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर को सूचना के अधिकार अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार नागपुर जिले में 204 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय हैं। इसमें 30 ग्रंथालय 2022 से 2024 के बीच बंद हो गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने के कारण 17 शासन मान्य सार्वजनिक ग्रंथालय का अनुदान रोक दिया गया है। फिलहाल 187 ग्रंथालयों को अनुदान मिल रहा है।

अनुदान में कमी नहीं

सरकार से अनुदान देने में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है। 2020-21 में 1.63 करोड़, 2021-22 में 2.33 करोड़, 2022-23 में 3.66 करोड़, 2023-24 में 2.27 करोड़, 2024-25 में 3.19 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। बताया गया है कि जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय में कुल 107591 किताबें हैं। 2022-23 वर्ष में कुल 1677 किताबें बारिश के पानी के कारण खराब हुई हैं। किताबें खरीदी के लिए हर साल अनुदान मिलता है, लेकिन 2020-21 और 2023-24 में पुस्तक खरीदी के लिए अनुदान नहीं दिया गया है। 2021-22 में 4.89 लाख, 2022-23 में 2.93 लाख, 2024-25 में 2 लाख रुपए अनुदान दिया गया था।