राज्य में रोजगार देने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रति नरमी दिखाए केंद्र और राज्य सरकार

Mumbai News. सिक्युरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरुचरण सिंह ने कहा है कि बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार नरमी दिखाए। ट्रेनिंग और लाइसेंस की कड़ाई का असर एजेंसियों के कारोबार पर पड़ रहा है। सिंह ने कहा कि भारत सरकार के प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल के मुताबिक, पूरे देश में 55 हजार 878 निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस जारी किए गए है। इसमें से 30 हजार 772 लाइसेंस ऐक्टिव है। वहीं 25,106 लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं। गौरतलब है कि सर्वाधिक लाइसेंस महाराष्ट्र में जारी हुए है। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के 8986 लाइसेंस में से 3,379 लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं। सिर्फ 5,607 लाइसेंस राज्य में सक्रिय हैं। सिंह ने सीडी सेफ्टी एंड सिक्युरिटी सर्विसेस एलएलपी के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जीएसटी से जुड़े मुद्दे को उठाया है। याचिका में जीएसटी के विषय पर कॉपोरेट एलएलपी और नॉन कॉरपोरेट के रूप में दर्ज एजेंसी पर लगाए जाने वाले जीएसटी शुल्क के मुद्दे को कठघरे में लाया गया है। सिंह ने दावा किया है कि गार्ड को वेतन और दूसरे लाभ पर ली जाने वाली 18 प्रतिशत जीएसटी चिंता का विषय है। इसके चलते लाखों लोगों को रोजगार देने वाली सुरक्षा एजेंसियों का कामकाज ठप्प हो रहा है। कोर्ट में जीएसटी से जुड़ा मुद्दा विचाराधीन है। सिंह ने बताया कि कई बार लाइसेंस रिन्यूअल में देरी होती है। इस विषय से जुड़ी गृह विभाग की कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अधिक तत्पर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के गार्ड के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग को लेकर कड़ाई दिखाई जा रही है। वह भी कारोबार पर असर डाल रही है।

गुरुचरण सिंह चेयरमैन सिक्युरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड को पुलिस और आर्मी की तरह ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है। ये एजेंसियां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। सरकार को इनके प्रति नरम रुख रखना चाहिए। लाइसेंस प्रक्रिया सरल और तेज हो।