आपले सरकार सेवा केंद्र - राजनीतिक दखल बढ़ने से जिला प्रशासन ने रातों-रात वेबसाइट से हटाई सूची

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आपले सरकार सेवा केंद्र में राजनीतिक दखल बढ़ गया है, जिससे जिला प्रशासन ने वेबसाइट पर जारी की गई केंद्र की सूची हटा दी है। अब मुंबई से आदेश मिलने का इंतजार है। सेवा केंद्र के लिए लोग हर दिन जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है।

153 आवेदन मंगवाए थे

सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने नागपुर जिले में 153 नए आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए आवेदन मंगवाए थे। शहर के लिए 108 आैर ग्रामीण के लिए 45 केंद्र खोले जाने थे। इसके लिए करीब 1100 आवेदन प्रशासन के पास पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद 122 आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर कर पात्र-अपात्र दोनों की सूची वेबसाइट पर जारी की थी। आवेदन क्यों अपात्र किए गए, इसके कारणों का भी उल्लेख किया गया था। 122 पात्र आवेदनों में शहर से 80 व ग्रामीण से 32 आवेदन शामिल थे।

अधिकारी साधे मौन : खबर है कि सूची वेबसाइट पर जारी होने के बाद जिला प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ते गया। जिन लोगों के आवेदन खारिज हुए, वे राजनीतिक आकाआें तक पहुंचने लगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने रातों-रात वेबसाइट से पात्र व अपात्र लोगों की सूची हटा दी। पात्र लोग सेवा केंद्र के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन फिलहाल आगे की प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में नहीं है। आगे की प्रक्रिया पात्र आवेदक के साथ करार करना व उसे सेवा केंद्र शुरू करने का आदेश जारी करना होता है। एक पखवाड़ा बीत गया, जिला प्रशासन ने किसी को भी सेवा केंद्र शुरू करने का आदेश नहीं दिया। किसी के साथ करार भी नहीं किया। लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बैरंग लौट रहे हैं। पात्र आवेदकों को अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं।

विवाद और बढ़ने की आशंका : जिला प्रशासन ने भले ही वेबसाइट से सूची हटा दी हो, लेकिन कुछ लोगों ने इस सूची की फोटो कॉपी निकाल ली है। वे लोग फोटो कॉपी लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। अगर इस सूची में अब कम-ज्यादा हुआ, तो लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। विवाद आैर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। जिले में जिन 45 जगहों के लिए सेवा केंद्र तय नहीं हुए थे, उन जगहों के लिए प्रशासन नए सिरे से आवेदन मंगवा सकता है। मुंबई से आदेश मिलने के बाद ही अब बात आगे बढ़ने की खबर है। प्रशासन खुद निर्णय नहीं लेना चाहता।

आदेश अभी जारी नहीं किया गया

सचिन गोसावी, उपजिलाधीश व आईटी सेल प्रमुख के मुताबिक जिले में आपले सरकार सेवा केंद्र शुरू करने को लेकर जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। जांच पड़ताल का काम भी कमेटी ने पूरा कर लिया है। सेवा केंद्र शुरू करने का आदेश फिलहाल जारी नहीं किया गया है। सेवा केंद्र शुरू करने के लिए जो करार होता है, वह भी नहीं हुआ है। शासन जो आदेश देगा, उसके मुताबिक अागे की प्रक्रिया होगी। शासन के आदेश का इंतजार है।