नागपुर: विभाग में 4 करोड़ रुपए मनोरंजन कर बकाया

डिजिटल डेस्क, नागपुर. सरकार ने मनोरंजन कर विभाग बंद कर दिया। मनोरंजन शुल्क वसूली की जिम्मेदारी जीएसटी विभाग काे सौंप दी। यह निर्णय लेने के पहले का बकाया वसूल करने विभागीय आयुक्त कार्यालय में मनोरंजन विभाग अभी भी कार्यरत है। विभागीय उपायुक्त दर्जे के अधिकारी पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। नागपुर विभाग में विविध केंद्रों पर 4 करोड़ रुपए मनोरंजन शुल्क बकाया है।

जीएसटी में मनोरंजन कर का समायोजन

केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के करों का जीएसटी में समायोजन किया। मनोरंजन कर भी जीएसटी में समायोजित है। जिला स्तर के मनोरंजन कर विभाग बंद कर दिए। पुरानी वसूली के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय में मनोरंजन कर विभाग जारी रखा। विभागीय उपायुक्त चंद्रभान पराते पर विभाग की जिम्मेदारी है। मनोरंजन कार्यक्रमों पर विभाग को शुल्क वसूली का अधिकार था। सिनेमा टॉकीज, केबल प्रसारण, वीडियो सेंटर, मनोरंजन उद्यान, जलक्रीड़ा, वीडियो गेम, पूल गेम आदि विविध मनोरंजन सेवाओं पर करोड़ों रुपए राजस्व सरकार को मिलता था। जीएसटी लागू होने पर सभी प्रकार के टैक्स का उसी में समायोजन किया गया। जीएसटी को यह अधिकार मिलने पर मनाेरंजन विभाग बंद कर दिया गया। बकाया वसूली के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभाग चालू रखा गया है।

बकायादारों में केवल संचालक अधिक

नागपुर विभाग में 4 करोड़ रुपए मनोरंजन कर बकाया है। बकायादारों से केबल ऑपरेटरों की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। सरकार ने जून अंत तक बकाया मनाेरंजन कर 31 अगस्त तक वसूली कर कोषागार में भरने व अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जीएसटी लागू होने से बकायादारों ने कर भरने के लिए टालमटोल किया। बकाया मनोरंजन कर नहीं भरनेवाले केवल संचालकों का प्रक्षेपण बंद करने की प्रशासन ने चेतावनी दी है।