नागपुर: फायदे में बिगाड़ा कायदा, मैट के आदेश पर अधिकारियों के तबादले हुए रद्द

डिजिटल डेस्क, नागपुर. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होेने के पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य के पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादले किए गए। गृह मंत्रालय और पुलिस महासंचालक कार्यालय में समन्वय नहीं होने के कारण तबादले को लेकर नाराजगी देखी गई। तबादले के विरोध में पुलिस अधिकारी -"मैट' की शरण में गए। इसके बाद तबादले को रद्द करने का आदेश दिया गया। इस कारण मैट की शरण में संतरानगरी में एक दर्जन से अधिक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। मैट का आदेश आने के बाद उन्हें वापस नागपुर में भेज दिया गया, लेकिन यहां उन्हें साइड ब्रांच में भेजे जाने से नाराजगी तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आैर पुलिस महासंचालक के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर उचित तालमेल नहीं था। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू होने वाली है। इसके बाद भी राज्य में पुलिस निरीक्षकों के तबादले में घालमेल किए जाने की बातें हो रही हैं।

चुनाव आयोग की आंखों में झोंकी धूल

भारतीय चुनाव आयोग ने 21 दिसंबर 2023 को गृह शहर-स्वग्राम, एक ही शहर में चार में से तीन वर्ष कार्यकारी पद पर कार्यरत आदि सहित अन्य शर्त की पूर्ति करने वाले अधिकारियों के तबादले का निर्देश पुलिस महासंचालक को दिया था। आयोग के निर्देश के अनुसार तबादले के नियम पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक आैर पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों पर भी लागू है, लेकिन गृहमंत्रालय आैर पुलिस महासंचालक कार्यालय ने चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंककर सिर्फ पुलिस अधिकारियों के तबादले किया। वरिष्ठाें के आदेश के कारण राज्य में जो तबादले के पात्र नहीं थे, उनके भी तबादले कर दिए गए।

मूल जगह पर भेजा : मैट ने महासंचालक कार्यालय की कार्यशैली पर नाराजी व्यक्त की है। मैट के आदेश के बाद करीब 65 पुलिस निरीक्षकों के तबादले रद्द किए गए हैं। इन 65 पुलिस अधिकारियों की मूल जगह पर तबादला करने का आदेश दिया गया है।

नाराजी का बड़ा कारण : तबादले का निर्देश आते ही कुछ पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों ने अपनी मर्जी से पुलिस अधिकारियों को पुलिस थाने से हटाकर यातायात पुलिस शाखा, अपराध शाखा पुलिस और विशेष शाखा (साईड ब्रांच) में तबादला कर दिया था।

तबादले अपेक्षित थे

संजीव कुमार सिंगल, अपर पुलिस महासंचालक, आस्थापना विभाग के मुताबिक चुनाव आयोग के नए निर्देश के अनुसार कुछ अधिकारियों के तबादले करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे अधिकारियों को दिलासा दिया गया है, बाकी तबादले नियम के अनुसार किए गए हैं।