Nagpur News: एचसीबीए के चुनाव में महिला वकीलों ने 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग

Nagpur News नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) की महिला वकीलों ने आगामी 2026-2029 कार्यकाल के चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव समिति से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नीति अपनाने की अपील की है।

एचसीबीए के अध्यक्ष, सचिव और चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन पर 150 से अधिक महिला वकीलों ने हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को जारी चुनाव कार्यक्रम में संशोधन कर महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के “सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी. डी. कौशिक” मामले और “फोजिया रहमान बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली” व “दीक्षा अमरुथेश बनाम राज्य कर्नाटक” मामलों का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने बार एसोसिएशनों में 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया था।

महिला वकीलों ने सुझाव दिया कि सचिव और कोषाध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं तथा कार्यकारिणी समिति में 30 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए रखी जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक हो तो नामांकन की तिथियां बढ़ाई जाए और संशोधित चुनाव कार्यक्रम सभी सदस्यों को भेजा जाए। बार चुनावों से पहले यह दूसरा बड़ा सुधारात्मक प्रस्ताव है। इससे पहले वकीलों के एक अन्य समूह ने ‘वन बार, वन वोट’ के सिद्धांत को अपनाने और एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए आमसभा बुलाने की मांग की थी।

महिला वकीलों की मुख्य मांगें –

* 1 अक्टूबर 2025 को घोषित चुनाव कार्यक्रम में संशोधन कर 2026–2029 कार्यकाल के लिए महिलाओं के आरक्षण को शामिल किया जाए।

* आरक्षण नीति को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हो तो आमसभा बुलाई जाए।

* सचिव और कोषाध्यक्ष के पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाए।

* कोषाध्यक्ष के अलावा एक और पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए।

* कार्यकारिणी समिति में कम से कम 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित हों, जिनमें एक सीट वरिष्ठ अधिवक्ताओं के वर्ग से हो।

* नए आरक्षण ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक हो तो नामांकन और चुनाव की समय-सारणी बढ़ाई जाए।

* संशोधित चुनाव कार्यक्रम और महिला आरक्षण नीति की प्रति सभी एचसीबीए सदस्यों को भेजी जाए।