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सिटी बस: मेड इन इंडिया बैटरी की शर्त, 10 ई-बसें ही मिलीं
- हरियाणा की कंपनी ने 31 दिसंबर तक मोहलत मांगी
- 4 चरणों में आपूर्ति के लिए मनपा से हुआ था करार
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में सुविधाजनक सिटी बस सेवा में मनपा का परिवहन विभाग विफल साबित हो रहा है। हरियाणा की पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी को 72 करोड़ की निधि से 144 ई-बसों की आपूर्ति 4 चरण में मनपा प्रशासन को करना था, लेकिन अक्टूबर तक कंपनी ने केवल 10 ही बसों की आपूर्ति की है। कंपनी से अनुबंध के मुताबिक बसों की आपूर्ति में देरी होने पर प्रतिदिन 12 हजार रुपए प्रति बस दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब तक मनपा की ओर से कार्रवाई को लेकर कोई भी पहल नहीं हुई है।
अभी ऐसी है व्यवस्था
मनपा के परिवहन विभाग से आपली बस सेवा में 381 बसों का संचालन हो रहा है। इसमें 90 स्टैंडर्ड श्रेणी की डीजल बसें, 34 सीएनजी रूपांतरित बसें, 131 मिडी डीजल बसें, 42 मिनी डीजल बसें और 50 वातानुकूलित बसों का समावेश है। इस बस सेवा का प्रतिदिन करीब 1.44 लाख यात्री लाभ उठा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए तक आमदनी होती है। सालाना घाटे को कम करने के साथ यात्रियों को सुविधाजनक सफर कराने को लेकर ई-बसों को बेड़े में शामिल करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 144 ई-बसों की आपूर्ति को लेकर परिवहन विभाग को खासा परेशान होना पड़ रहा है।
वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग से नोटिस मिलने पर अब कंपनी ने नया तर्क देते हुए 31 दिसंबर तक की समयावधि मांगी है। कंपनी के मुताबिक केन्द्र सरकार ने नई बसों के लिए चीन से आयातित बैटरी की बजाय अब देश में निर्माण करने की सख्ती दी है। ऐसे में बसों के तैयार होने के बाद भी बैटरी उपलब्ध नहीं होने से आपूर्ति थम गई है। अब कंपनी को मेड इन इंडिया के तहत इंडिजीनियस बैटरी निर्माण करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बैटरी निर्माण की प्रक्रिया के बाद दिसंबर माह के अंत तक बसों की आपूर्ति की जाएगी।
दिसंबर तक आपूर्ति
रवींद्र पागे, प्रभारी प्रबंधक, परिवहन सेवा मनपा के मुताबिक परिवहन विभाग से हरियाणा की पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी को नोटिस दिया गया था। पहले चरण में अगस्त में मुहैया 10 बसों को सुचारू सेवा में इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य बसों की आपूर्ति के लिए के लिए कंपनी संचालकों ने दिसंबर माह तक समयावधि बढ़ाने का आग्रह किया है।
144 बसों के लिए 72 करोड़ रुपए
महानगरपालिका को केन्द्र सरकार से पर्यावरणपूरक परिवहन के लिए हरी झंडी मिली है। 15 वें वित्त आयोग की निधि से आपली बस सेवा में ई-बसों को शामिल किया जा रहा है। करीब 72 करोड़ की निधि से 144 बसों की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हरियाणा की पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी से अनुबंध किया गया। आपूर्ति के बाद कंपनी को 50 रुपए प्रति किमी की दर पर संचालन, देखभाल और लागत मूल्य के रूप में मनपा से मिलेगा।
Created On :   29 Oct 2023 5:57 PM IST