Nagpur News: सरकार का बड़ा फैसला, 2011 तक के अतिक्रमण नियमित होंगे, बावनकुले ने कहा - इंधन का पर्याप्त स्टॉक है

Nagpur News. राज्य सरकार ने 2011 तक के सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण (निवासी) को नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। 500 वर्गफीट तक के अतिक्रमण पूरी तरह निश्लुक नियमित किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस बारे में शासन निर्णय जारी कर दिया गया है। हालांकि, सार्वजनिक जगहों पर किए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

राजस्व मंत्री और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नियाेजन भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की घर की समस्या को हल करने में अहम साबित होगा। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी को वह घर मिले जिसका वह हकदार है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि देश में गैस, पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त स्टॉक है और डरने की ज़रूरत नहीं है।

महामार्ग प्रकल्प पीड़ितों के लिए राहत

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की वजह से पेंडिंग ज़मीन अधिग्रहण के मामलों को निपटाने के लिए राज्य में 57 नए आर्बिट्रेटर नियुक्त किए हैं। इससे करीब 28 हज़ार पेंडिंग दावों का निपटारा तेज़ी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला किसानों के हित में है।

कर्ज माफ़ी पर कमेटी का काम चल रहा है

उन्होंने कहा कि प्रवीण परदेशी कमेटी अभी राज्य सरकार की कर्ज माफ़ी योजना पर काम कर रही है। 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ़ी के लिए बातचीत चल रही है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इसका फ़ायदा सिर्फ़ ज़रूरतमंद और छोटे किसानों को ही मिले। उन्होंने साफ़ किया कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को कर्ज माफ़ी देने का कोई मतलब नहीं है।