मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान: स्वच्छ, सुंदर होंगे गांव - पंचायत विभाग को बजट में 3.7 करोड़ रुपए की निधि, जिप ई-गवर्नेंस सुधार और सेवाकर्मी प्लस में अव्वल
- प्लास्टिक मुक्त अभियान, घनकचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
- जिप ई-गवर्नेंस सुधार और सेवाकर्मी प्लस में अव्वल
- स्वच्छ, सुंदर गांव संकल्पना होगी साकार
Nagpur News. जिला परिषद के पंचायत विभाग को बजट में पहली बार 3 करोड़, 7 लाख रुपए निधि का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान पर यह निधि खर्च की जाएगी। पंचायत समितियों को निधि हस्तांतरित कर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के विविध उपक्रमों पर निधि खर्च करने के अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
गांवों में घनकचरा प्रबंधन
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान पर जिला परिषद के बजट में प्रावधान की गई निधि का गांवों में घनकचरा प्रबंधन पर खर्च करने का नियोजन है। बड़ी ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत की जाएगी। अनेक ग्राम पंचायतों को विविध निधि से कचरा संकलन के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उन वाहनों का उपयोग कर कचरा संकलन किया जाएगा। उपलब्ध निधि से आवश्यकता पड़ने पर वाहन ईंधन तथा ड्राइवर के वेतन खर्च का निर्वहन किया जाएगा। पानी व स्वच्छता विभाग के माध्यम से तहसील स्तर पर निर्माण किए गए कचरा संकलन केंद्र तैयार किए गए हैं। गांवों में संकलित प्लास्टिक कचरा तहसील स्तर पर संकलन केंद्रों पर ले जाने की व्यवस्था रहेगी। गांवों को घनकचरा तथा प्लास्टिक कचरे से मुक्ति की दिशा में जिला परिषद का यह बड़ा कदम है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
जिप के बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने निधि का प्रावधान किया है। खासकर जलापूर्ति योजना को सौर ऊर्जा पर चलाने का नियोजन है। जिस ग्राम पंचायत की आय कम है और जलापूर्ति योजना का बिजली बिल भरने के लिए आर्थिक सक्षम नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उपलब्ध की गई निधि कम पड़ने पर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज विभाग की निधि का उपयोग किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा पर जलापूर्ति योजना चलाने के लिए पहले चरण में 349 गांवों का चयन किया है। आर्थिक संकट के चलते बिजली खंडित होने पर जलापूर्ति से प्रभावित गांवों को नियमित जलापूर्ति के उद्देश्य से जिला परिषद ने यह कदम उठाया है।
स्वच्छ, सुंदर गांव संकल्पना होगी साकार
पंचायतराज समृद्ध अभियान के माध्यम से घनकचरा तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ग्रामीणों का स्वच्छता का महत्व समझाया जाएगा। इसमें जनता की सहभागिता बढ़ाकर स्वच्छ, सुंदर गांव की संकल्पना को साकार किया जाएगा।
जिप ई-गवर्नेंस सुधार व सेवाकर्मी प्लस में अव्वल
मुख्यमंत्री के 150 दिन ई-गवर्नेंस सुधार व सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रम में नागपुर जिला परिषद ने बेहतर प्रदर्शन कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला परिषद सीईओ विनायक महामुनी को मुंबई के सह्याद्रि अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते सम्मानित किया गया। राज्य सरकार व भारतीय गुणवत्ता परिषद ने ई-गवर्नेंस सुधार व सेवाकर्मी कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। नागपुर जिला परिषद ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य में आठ जिला परिषद पुरस्कार के लिए पात्र ठहरी। डिजिटल सेवा, पारदर्शी प्रशासन, जनताभिमुख उपक्रमों का प्रभावी अमल के लिए पुरस्कार दिया गया। ई-गवर्नेंस के माध्यम से विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करना, कामकाज की गति और पारदर्शिता, नागरिकों को सुलभता से सेवा उपलब्ध करने पर जिला परिषद ने जोर दिया। इससे पहले सीईओ की नाविण्यपूर्ण कल्पना तथा प्रशासकीय अधिकारियों की टीम के सहयोग से केेंद्र तथा राज्य सरकार के पुरस्कार प्राप्त किए। जिला परिषद की शान में एक और तमगा जुड़ गया।
