फिर विवादों में मनपा कर्मचारी बैंक, खाते से निकाले 1.23 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर. महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक किसी न किसी बहाने विवादों में बनी रहती है। इस बार बैंक के सीएमटीडी खातों से करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम सदस्यों को जानकारी दिए बिना निकालकर उसे एलआईसी ऑफ इंडिया में निवेश किया। जब मामला उजागर हुआ तो सदस्यों ने इसकी शिकायत को बैंक ने एलआईसी से उक्त राशि वापस ली, लेकिन जीएसटी का 18 प्रतिशत काटकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए मनपा को रकम वापस मिली। सदस्यों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। विशेष यह कि इसके लिए उपनिबंधक सहकारी संस्था की भी अनुमति नहीं ली गई। इस पूरे मामले में उपनिबंधक ने जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला उपनिबंधक को भेजी है, जिसमें बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। जिससे बैंक पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया जा रहा है।

इससे पहले बैंक अनेक विषयों को लेकर विवादों में रहा। पूर्व के संचालक मंडल के कार्यकाल में अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाने, संगणक के नाम पर फर्जी कर्ज बांटने आदि मुद्दों पर चर्चा में रहा। इन मामलों में बैंक के खिलाफ जांच भी बैठी और उपनिबंधक कार्यालय ने गंभीर टिप्पणियां भी की। फिर भी बैंक की कार्यप्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बैंक के खातों से बड़ी रकम निकालने का है। बैंक के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी ने सदस्यों के सीएमटीडी खातों से 1.23 करोड़ रुपए की रकम कटौती करने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद 3323 सदस्यों के खातों से 18 प्रतिशत जीएसटी सहित निकाले। मनमाने तरीके से यह रकम एलआईसी ऑफ इंडिया में जमा की।

बैंक के सभासद की शिकायत पर उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर शहर-2 ने अपनी जांच में बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए है। उपनिबंधक ने कहा कि मामला आर्थिक अनियमितताओं का नहीं है। लेकिन उक्त विषय को वार्षिक आमसभा में रखकर सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर करना आवश्यक था। वैसा नहीं किया गया। उपविधि में सुधार कर निबंधक की मंजूरी लेना भी आवश्यक होने के बावजूद वह मंजूरी भी नहीं ली गई। इससे पता चलता है कि बैंक ने योजना लागू करते समय निश्चित कार्यपद्धति का पालन नहीं किया।