मुंबई की बारिश ने रोकी विधायकों की उड़ान, बावनकुले- ठाकरे- दटके समेत कई जनप्रतिनिधियों का दौरा टला
- मुंबई-नागपुर उड़ानें घंटों रहीं विलंबित
- मानसून सत्र के पहले दिन मुंबई नहीं पहुंच सके विधायक
- भारी बारिश से हवाई सेवाएं प्रभावित
Nagpur News. मुंबई में सोमवार को हुई भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। मुंबई से नागपुर और नागपुर से मुंबई आने-जाने वाली कई उड़ानें घंटों विलंबित रहीं। इसके कारण राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत नागपुर जिले के कई विधायक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुंबई नहीं पहुंच सके। लंबे इंतजार के बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी यात्रा स्थगित कर मंगलवार को मुंबई रवाना होने का निर्णय लिया।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक विकास ठाकरे, समीर मेघे, प्रवीण दटके तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. राजीव पोतदार सोमवार सुबह नागपुर एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाले थे। उन्हें इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6145 से सुबह 10:05 बजे रवाना होना था। सभी जनप्रतिनिधि समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन मुंबई से आने वाली उड़ानों में लगातार देरी होने के कारण यह उड़ान भी प्रभावित हुई। पहले उड़ान का समय बदलकर सुबह 10:40 बजे किया गया, बाद में विमान करीब 11:45 बजे रवाना हो सका।
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मंगलवार को जाएंगे मुंबई : समीर मेघे
भाजपा विधायक समीर मेघे ने बताया कि उन्हें सुबह 10:10 बजे की इंडिगो उड़ान से मुंबई जाना था, लेकिन संबंधित विमान मुंबई से ही नागपुर के लिए समय पर रवाना नहीं हो सका। घंटों इंतजार के बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी। अब वे मंगलवार को मुंबई जाएंगे।
सोमवार को यात्रा करना उचित नहीं था : प्रवीण दटके
भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सोमवार को यात्रा करना उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि मुंबई पहुंचने के बाद भी फंसने की आशंका थी, इसलिए सभी ने मंगलवार को रवाना होने का निर्णय लिया।
विधानसभा का कामकाज बढ़ाया जाए : विकास ठाकरे
कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने उड़ानों में हुई देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब मुंबई से विमान ही समय पर नहीं उड़ रहे थे, तब यह तय करना मुश्किल था कि नागपुर कब पहुंचेंगे और वहां से मुंबई कब रवाना हो पाएंगे। इसी वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ी। ठाकरे ने सरकार से मांग की कि इस असाधारण परिस्थिति को देखते हुए विधानसभा के कामकाज की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
