Nagpur News: अंधेरे में दीपावली - नई भुगतान प्रणाली के चलते मनपा सहित जिले के कर्मचारियों के वेतन अटके

Nagpur News. केन्द्र और राज्य सरकार से वेतन भुगतान को आॅनलाईन करने के चलते पिछले दो माह से महानगरपालिका में कार्यरत एनयूएचएम के 725 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। शहर के 51 स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सक, नर्स समेत अन्य स्टाफ वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट में आ गया है।पिछले साल राज्य सरकार से अनुदान में देरी होने पर मनपा आयुक्त ने मनपा निधि से अस्थायी भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नई प्रणाली के चलते राज्य सरकार से मनपा को रकम लौटाने की व्यवस्था नहीं होने से अब मनपा प्रशासन भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि दीपावली से पहले वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।

क्या है मामला

केन्द्र सरकार से 60 फीसदी और राज्य सरकार के 40 फीसदी अनुदान से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत चिकित्सकों समेत अन्य कर्मचारियो को वेतन भुगतान होता है। ई कुबेर प्रणाली से दोनों सरकार के अनुदान को रिजर्व बैंक के खाते में निधि जमा की जाती है। 1 अक्टूबर से राज्य सरकार से एनयूएचएम के कर्मचारियों के वेतन, समेत सभी भुगतान को डायरेक्ट बेनिफिटी ट्रांसफर प्रक्रिया से भुगतान करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस नई व्यवस्था में सभी जिलों के वेतन प्रस्ताव और बिलों को एमएमएस स्पर्श ऐप के माध्यम से भेजना है। राज्य सरकार से प्रस्ताव की जांच कर मंजूर कर ई कुबेर सिस्टम में भेजा जाएगा। इस सिस्टम से सीधे तौर पर राज्य भर के 60 हजार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होगा।

मनपा के 725 कर्मचारी आर्थिक संकट में

जिले में करीब 1 हजार कर्मचारियों समेत महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग में 725 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 47 चिकित्सक, 324 नर्सेस, 44 फार्मासिस्ट, 46 लैब टेक्नीशियन, 51 अटेंडेंट, 28 डाटा एंट्री आपरेटर का समावेश है। इन सभी चिकित्सक और कर्मचारियों पर आर्थिक संकट छाया हुआ है।

त्योहार से पहले मिलेगा वेतन, प्रयास जारी

डॉ दीपक सेलोकार, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगरपालिका के मुताबिक राज्य सरकार से करीब 1 करोड़ रुपए से आशा वर्कर्स का अनुदान मिल चुका है। एनयूएचएम के कर्मचारियों के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दीपावली से पहले प्रलंबित वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।

4 माह से मानधन नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जलजीवन मिशन निधि के अभाव में लड़खड़ा गई। योजना के लिए काम कर रहे कर्मचारियों को चार महीने से मानधन भी नहीं दिया। दिवाली से पहले अनुदान मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिवाली में उनके परिवार में खुशियों की जगह दु:ख छाया रहने की आशंका है। जलजीवन मिशन अंतर्गत जिला सलाहकार, तहसील स्तर पर गट व समूह समन्वयक (गट संसाधन केंद्र) कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य कांट्रैक्ट कर्मचारी सेवा दे रहे हैं।

जुलाई से मानधन नहीं

संपूर्ण महाराष्ट्र में जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन केंद्र पुरस्कृत योजना का कांट्रैक्ट कर्मचारी के माध्यम से कियान्वयन किया जा रहा है। जुलाई महीने से उन्हें मानधन नहीं मिला। सरकार एक ओर नियमित तथा समय पर वेतन अदा करने का निर्णय लेती है। वहीं पानी व स्वच्छता विभाग के लिए निधि के अभाव का बहाना बनाया जा रहा है। कर्मचारियाें ने बताया कि राज्य जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग से संपर्क करने पर केंद्र से निधि प्राप्त नहीं होने का हवाला देकर टालमटोल किया जा रहा है। जिला परिषद सीईओ, प्रधान सचिव, पानी व स्वच्छता विभाग को ज्ञापन सौपकर तत्काल मानधन अदा करने की मांग की है।