Nagpur News: नागपुर शहर के चारों ओर 148 किलोमीटर का होगा तीसरा आउटर रिग रोड
- नए प्रकल्प के लिए 13748 करोड़ रुपए मंजूर
- 4 ट्रान्सपोर्ट प्लाजा (ट्रक व बस टर्मिनल) विकसित करने का प्रस्ताव
Nagpur News नागपुर शहर राज्य में तीव्र गति से बढ़ने वाला शहर बन गया है। शहर व उससे लगे क्षेत्रों में होने वाली औद्योगिक प्रगति और मिहान व मध्य भारत के महत्वपूर्ण बाजारों के कारण नागपुर शहर के लिए मौजूदा रास्ता का नेटवर्क अब कम पड़ने लगा है। अन्य राज्यों को जोड़ने वाले भी रास्ते नागपुर से होकर गुजरने से ट्रैफिक की समस्या निर्माण होने लगी है। इसे देखते हुए तीसरे आउटर रिंग रोड की सर्वाधिक जरूरत बताई जा रही है। नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा नागपुर शहर से लगे तीसरे आउटर रिंग रोड और उससे लगकर 4 ट्रान्सपोर्ट प्लाजा (ट्रक व बस टर्मिनल) विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
सभी राजमार्गों को जोड़ेगा : नागपुर शहर के चारों ओर 148 किलोमीटर लंबे और 120 मीटर चौड़ा बाहरी रिंग रोड, अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग, हिंगना राज्य राजमार्ग, समृद्धि राजमार्ग, हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, उमरेड राष्ट्रीय राजमार्ग, भंडारा राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग, काटोल राष्ट्रीय राजमार्ग, जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित नागपुर शहर में प्रवेश करने वाले सभी राजमार्गों को जोड़ेगी।
चार स्थानों पर ट्रक और बस टर्मिनल (ट्रान्सपोर्ट प्लाजा) भी विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना को महत्वाकांक्षी परियोजना घोषित किया गया है। इस बाहरी बाईपास सड़क के माध्यम से समृद्धि राजमार्ग और अन्य जिलों से नागपुर और नागपुर शहर से समृद्धि राजमार्ग की ओर आने वाले भारी यातायात को आवासीय क्षेत्रों के बाहर से मोड़ा जा सकेगा। इससे शहर में उत्पन्न होने वाली यातायात भीड़भाड़ की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी।
ऐसी है परियोजना
आउटर बाईपास रोड, ट्रक और बस टर्मिनल परियोजना के ठेकों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है।
व्यवहार्यता रिपोर्ट के बाद इस परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
परियोजना के लिए 13,748 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है।
परियोजना की कुल लागत में से, भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको के माध्यम से 4,800 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने और राज्य सरकार द्वारा इस कर्ज के लिए गारंटी प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई है।
परियोजना के लिए आवश्यक शेष 8,948 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी।
एनएमआरडीए होगी एजेंसी : नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (नवी-1) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के सदस्य नागपुर विभागीय आयुक्त, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, आयुक्त नागपुर महानगरपालिका, जिला कलेक्टर नागपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागपुर, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नागपुर होंगे। संयुक्त प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, संयुक्त निदेशक, शहरी नियोजन, नागपुर, जबकि महानगर आयुक्त, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सदस्य सचिव होंगे।
