Nagpur News: एनएचएम ठेका कर्मियों को सरकार देगी राहत, आंदोलन के बाद जनता दरबार में ली जानकारी

Nagpur News. 15 साल से अधिक समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (एनएचएम) के लिए काम कर रहे हजारों ठेका कर्मियों को सरकार राहत देनेवाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता दरबार में इस विषय की दखल लेते हुए 15 दिन में सरकारी सेवा में समायोजन प्रक्रिया करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को भी निवेदन दिया गया। राज्यभर में पिछले कई वर्षों से समान वेतन और शासकीय सेवकों के समकक्ष दर्जे की मांग कर रहे है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कर्मचारियों को सालभर पहले सरकारी सेवा में समायोजित करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने 14 मार्च 2024 को इन कर्मियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने का निर्णय लिया। इस फैसले से राज्य के हजारों संविदा कर्मियों को राहत मिली थी। लेकिन अधूरी प्रक्रिया किये जाने से मामला अधर में लटका था।

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आंदोलन के बाद भी निराशा ही मिली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत इन कर्मियों को केवल 15 से 19 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा था, जबकि नियमित कर्मियों को इससे दोगुना वेतन मिलता है। यह असमानता वर्षों से नाराजगी का कारण बनी हुई थी। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले इन कर्मियों की अनदेखी लगातार हो रही थी। इसी के विरोध में राज्यभर में 36 दिन तक आंदोलन चला, जिसमें हजारों कर्मचारी शामिल हुए। आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने आखिरकार सकारात्मक रुख अपनाया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया। हालांकि कुछ जिलों में यह आदेश अब भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। फिर भी, यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत बतायी जा रही है।

जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने ली दखल

इस मुद्दे को लेकर नया मोड़ तब आया जब नागपुर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में विषय उठाया गया। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना जैसे संकट काल में भी निस्वार्थ सेवा दी, उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। सूत्रों ने बताया कि 15 दिन में अधर में लटकी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी करने का आश्वासन दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी समायोजन कृति समिति के पदाधिकारी समेत अमोल खोब्रागडे, प्रवीण बोरकर आदि ने कर्मचारियों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है।