Nagpur News: गैर-अनुदानित स्कूलों को जल्द ही मिलेगा अनुदान, जिला परिषद को भेजना होगा प्रस्ताव
Nagpur News. निजी गैर-अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं को जल्द अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने शालेय शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 फीसदी चरणबद्ध अनुदान देने का निर्णय लिया है। पात्र स्कूलों से जिला परिषद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजने की सूचना दी है।
12 सितंबर तक प्रस्ताव भेजने होंगे
पात्र स्कूलों को अनुदान के लिए 12 सितंबर प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि है। मुख्याध्यापकों को प्रस्ताव जिला परिषद के शिक्षा विभाग को भेजने होंगे।
वचनपत्र आवश्यक
13 मई 2025 के आदेश अनुसार अनुदान के लिए स्कूल को वचन-पत्र देना आवश्यक है। स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित उपाययोजना पर अमल की सबूतों के साथ जानकारी देनी होगी। स्कूल में वर्तमान तथा भविष्य में रिक्त होनेवाले पदों की शिक्षक भर्ती, सेवा संबंधित प्रचलित नियम व पवित्र पोर्टल से भर्ती करना बंधनकारक रहने का वचनपत्र संस्थाचालक तथा मुख्याध्यापक को देना अनिवार्य है, ताकि शिक्षक अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चरणबद्ध अनुदान अनुज्ञेय हो सके। मूल शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी का पद इस्तीफा, तबादला, समायोजन अथवा सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद को चरणबद्ध अनुदान अनुज्ञेय नहीं रहेगा।
अपात्र स्कूलों को लाभ
अनुदान की शर्तों पर अपात्र ठहराए गए स्कूलों व कक्षाओं को स्वयं अर्थसहाय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मंत्रिमंडल ने ‘विवक्षित’ स्कूल घोषित किया है। इन स्कूलों व कक्षाओं के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 6 फरवरी 2023 के शासन निर्णय के अनुसार 20, 40, 60 फीसदी अनुदान के लिए पात्र ठहराया गया है। उन्हें 20 फीसदी अनुदान वितरण करने की मंजूरी प्रदान की गई। पात्र रहने पर भी शासकीय स्तर पर अनुदान के लिए पात्र नहीं ठहराए गए स्कूलों, कक्षाओं तथा शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 फीसदी वेतन अनुदान को मंजूरी दी गई है। पड़ताल सूची तैयार हो चुकी है।
अघोषित पात्र स्कूलों व कक्षाओं के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 फीसदी, अंशत: अनुदानित स्कूलों व कक्षाओं के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 फीसदी अनुदान वृद्धि दी जाएगी। अनुदान वितरण के लिए अभिलेखों के साथ प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में शिक्षा विभाग में पेश करने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं।
