Nagpur News: सीएसआर फंड की पारदर्शिता पर संदेह , एनजीओ ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
- समिति गठित करने का सुझाव
- विषय से जुड़े अनेक मुद्दे रखते हुए सवाल उठाए
Nagpur News सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड की पारदर्शिता को लेकर संदेह किया जा रहा है। इसलिए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। इसके लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। महाएनजीओ डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इस फंड को लेकर पत्रपरिषद में सवाल उठाए है। एसोसिएशन ने सीएसआर फंड के उपयोग व जांच के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। इसके अलावा इस विषय से जुड़े अनेक मुद्दे रखते हुए सवाल उठाए गए है।
सालाना करोड़ों रुपए मिलता है फंड : एसोसिएशन ने कहा है कि शिक्षा संस्थानों और निजी कंपनियों में सीएसआर फंड निधि के सही उपयोग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। ताकि निधि का सही तरीके से सदुपयोग हो सके। नागपुर समेत राज्यभर में हर वर्ष सीएसआर का फंड करोड़ों रुपये खर्च किया जाता हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठते हैं। इस कारण राज्य स्तर पर जांच समिति की आवश्यकता है। बताया गया कि सीएसआर की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार 2018 से 2025 तक कुल 7 सालों में 122.27 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसका लाभ किसे मिला, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
सीएसआर फंड का ब्योरा इस प्रकार है -
साल कंपनियां फंड आवंटन
2018-19 12 1.42 करोड़
2019-20 12 ₹89 लाख
2020-21 32 ₹4.34 करोड़
2021-22 52 ₹16.36 करोड़
2022-23 56 ₹27.59 करोड़
2023-24 62 ₹30.4 करोड़
2024-25 69 ₹22.9 करोड़
जरुरतमंद और पात्र संस्थाओं को मिले लाभ : कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सही में सामाजिक कार्य कर रही हैं, उन्हें सीएसआर के तहत सहायता नहीं मिल रही। एसोसिएशन के अनुसार फंड वितरण में पारदर्शिता लाकर जरूरतमंद और पात्र संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए सीएसआर फंड, उसकी प्रक्रिया और सारा विस्तुत ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। पत्रपरिषद में एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. युवराज येडुरे, सुनिता मोडक, लक्ष्मण डोलस, प्रदेश शीतल सोनवणे, संदीप बोटे, पूजा खडसे, कल्याणी कुलकर्णी, सपना श्रीवास्तव, रेवा काले आदि उपस्थित थे।
