Nagpur News: शुरू रहेगा स्मार्ट सिटी मिशन , जारी रहेगी आर्थिक मदद
- 31 मार्च 2025 को केंद्र ने समाप्त कर दिया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
- नए दिशा-निर्देश में योजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरा करने को कहा
Nagpur News देश के 100 शहरों में नागरी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से सामने आयी स्मार्ट सिटी की वित्तीय मदद 31 मार्च 2025 के बाद भी काम करती रहेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और 100 स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश में यह जानकारी दी है। इसके चलते नागपुर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी यथावत चलता रहेगा।
देश में 8 हजार मल्टी-सेक्टोरल प्रोजेक्ट विकसित : केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत उपराजधानी में नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसएससीडीसीएल) का गठन किया गया है। इस स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के शहरी विकास विभागों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन जारी रखने का निर्णय लिया है। यह बैठक केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई। केंद्र ने स्पष्ट किया कि, स्मार्ट सिटी मिशन जारी रखने की जरूरत है। मिशन के तहत देशभर में 8000 से ज्यादा बहुक्षेत्रीय प्रकल्प (मल्टी-सेक्टोरल प्रोजेक्ट) विकसित किए गए हैं। इन एसपीवी ने शहरों की स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार जटिल, बहुक्षेत्रीय और इनोवेटिव प्रोजेक्ट लागू किए हैं। एसपीवी में काम करने वाले कर्मचारियों ने इन प्रोजेक्ट को लागू करने में बहुमूल्य अनुभव हासिल किया है। मिशन के लिए अब तक कुल 48,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
एसपीवी की भूमिका प्राथमिकता अनुसार तय करें : केंद्र ने राज्यों को मिशन के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को पूरा करने के साथ विकसित सभी संपत्तियों का हस्तांतरण, संचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहीं सभी परियोजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं को या तो संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जा सकता है या एसपीवी संबंधित विभागों से सेवा शुल्क लेकर ओएंडएम जारी रख सकता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचपीएससी) संबंधित एसपीवी की भूमिका उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तय करे।
अधिसूचना में आईसीसीसी के उन्नतिकरण की सिफारिश : एसपीवी भविष्य में शहरी प्रबंधन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता, यूएलबी के लिए साइबर-स्वच्छता/सुरक्षा प्रदान करने जैसी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा ये एसपीवी विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजना क्रियान्वयन सेवाओं में सहायता कर सकते हैं, बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए अन्य राज्य विभागों को सलाहकार सहायता प्रदान कर सकते हैं और शहर स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना और निर्णय लेने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये एसपीवी शहर स्तर पर निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश सुविधा सहायता के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने अपनी अधिसूचना में आईसीसीसी के उन्नतिकरण की भी सिफारिश की है।
पूरी हो चुकी परियोजनाओं को हस्तांतरित करें : केंद्र सरकार ने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उनके द्वारा शुरू की गईं सभी परियोजनाओं को पूरा करने और उनके रख-रखाव और मरम्मत का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। इन सभी परियोजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं को संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाना चाहिए या स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचपीएससी) को आवश्यकता के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन की भूमिका पर विचार करना चाहिए।
