बड़ा एक्शन: एमआईडीसी में उद्योगों के नाम पर खाली जमीन, 301 बंद यूनिट के प्लॉट होंगे जब्त

Nagpur News. औद्योगिक जमीन लेकर वर्षों तक यूनिट शुरू न करने वाले उद्यमियों पर अब महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) ने सख्त रूप अपनाया है। नागपुर विभाग में ऐसे 301 भूखंडों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां वर्षों से उद्योग शुरू नहीं हुए या निर्माण अधूरा पड़ा है। इन भूखंडों को खाली कराकर नए उद्यमियों को देने की तैयारी है।

34 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई

एमआईडीसी सूत्रों के अनुसार, नागपुर विभाग के अंतर्गत नागपुर, भंडारा, गोंदिया और वर्धा जिलों के 34 औद्योगिक क्षेत्रों में यह कार्रवाई की जा रही है। इन 301 बंद यूनिटों के भूखंड वापस लेने से करीब 411 एकड़ जमीन फिर से सरकारी नियंत्रण में आएगी। बाद में इस जमीन को नए और इच्छुक उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

नोटिस के बाद अब सीधी कार्रवाई

हाल के महीने में एमआईडीसी ने विभाग के सभी जिलों के आद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरे में एमआईडीसी की जांच में कुछ बड़े उद्यमियों द्वारा निवेश के उद्देश्य से दो या उससे अधिक भूखंड लेकर वर्षों तक खाली छोड़े जाने का खुलासा हुआ था। एमआईडीसी के नियमों के अनुसार, आवंटित भूखंड पर तय समय सीमा में निर्माण कर उद्योग शुरू करना अनिवार्य होता है। साथ ही बिना अनुमति जमीन को किसी और को बेचना या किराए पर देना भी नियमों का उल्लंघन है। लिहाजा, एमआईडीसी ने ऐसी भूमि की पहचान की थी। भूखंड धारकों को पहले एमआईडीसी की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद भी जिन लोगों ने जमीन पर कोई गतिविधि शुरू नहीं की उनके खिलाफ अब जमीन का कब्जा वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बुटीबोरी और हिंगना से शुरुआत

आंकड़ों के अनुसार, नागपुर विभाग में अब तक 6,429 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें से 3,261 उद्योग शुरू हैं, जबकि 847 यूनिट निर्माण या स्थापना के चरण में हैं। वहीं 511 यूनिट पूरी तरह बंद पाई गई हैं। विदर्भ क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 1,246 उद्योग बंद होने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों मानें तो, फिलहाल बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र के 5 और हिंगना के 13 भूखंडों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।