Nagpur News: चुनाव आयोग की घोषणा के पहले एसआईआर की जानकारी फिक्सिंग तो नहीं - सपकाल

Nagpur News. मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। सोमवार को आयोग की घोषणा के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गहरा संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा-चुनाव आयोग की घोषणा पत्रकार वार्ता के माध्यम से होती है। लेकिन घोषणा के पहले ही जिस तरह से जानकारियों सामने आने लगी वह फिक्सिंग के स्वरुप में है। लगता है कि कुछ चीज हो रही है। मामला संगीन है। मतचाेरी के आरोपों को दोहराते हुए सपकाल ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को रास्ते पर लाने का काम किया है। आयोग अब मतदाता सूची सुधारने का कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना व लाडली बहन योजना के लिए भी पैसा नहीं है। चुनाव आयोग ने पहले ट्वीट करके एसआईआर की जानकारी साझा की थी। पत्रकारों से चर्चा में सपकाल ने कहा कि चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करके ही कोई घोषणा करता है। एक सरकारी समाचार एजेंसी का नाम लेकर कहा कि चुनाव आयोग की जानकारी इनके पास कैसे आती है। राहुल गांधी ने सबूत के साथ देश भर में अभियान चलाकर जानकारी दी कि चुनाव आयोग मतचोरी करता है। राहुल गांधी ने ही चुनाव आयोग का रास्ते पर लाने का काम किया है। आरएसएस और केंद्र सरकार कह रहे थे कि जाति निहाय जनगणना नहीं की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जाति जनगणना करने के लिए विवश किया।

यह भी कहा

जैन बोर्डिंग लेनदेन रद्द करना पर्याप्त नहीं होगा, साढ़े तीन एकड़ जमीन हडपने के मामले में मुरलीधर मोहोड का इस्तीफा लेना चाहिए। मोहाेड को बचाने के लिए करार रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मदाय आयुक्त ने कैसे अनुमति दी, इस मामले में कौन लिप्त है, इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। प्रहार जनशक्ति के नेता बच्चू कड़ू मंगलवार को नागपुर में आंदोलन करेंगे। सपकाल ने कहा-कड़ू ने किसानों के अलावा जरुरतमंदों को राहत देने की मांग सरकार से की है। उनकी सारी मांगे सही है। हमें समर्थन के लिए पत्र भेजा था। कांग्रेस, कड़ू के आंदोलन को समर्थन करती है।

राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की फायनांसियल प्रक्रिया पूरी गई गई। लेकिन धनादेश आवंटित नहीं किया जा सका। किसानों को राहत पैकेज नहीं मिला है। पैकेज में अनेक लीकेज है। प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये मदद की आवश्यकता है।